आयुष्‍मान भारत

पंजाब सरकार ने लांच की “महात्मा गाँधी सरबत सेहत बीमा योजना”

पंजाब सरकार ने “महात्मा गाँधी सरबत बीमा योजना” नामक स्वास्थ्य बीमा योजना लांच की है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के साथ अपनी योजना को जोड़ दिया है। इस योजना को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की 75वीं जन्म वर्षगाँठ पर लांच किया है।

महात्मा गाँधी सरबत सेहत बीमा योजना

पंजाब सरकार ने केंद्र की आयुष्मान भारत अथवा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) तथा महात्मा गाँधी सरबत बीमा योजना को इकठ्ठा कर दिया है। इससे पंजाब के 46 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा, यह पंजाब की जनसँख्या का 76% हिस्सा है। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत के तहत पंजाब के 14.86 लाख परिवारों को कवर किया गया है। अब महात्मा गाँधी सरबत बीमा योजना के द्वारा राज्य के 31 लाख अन्य परिवारों को भी कवर किया गया है।

प्रमुख विशेषताएं

बीमा कवरेज : इस योजना के द्वारा लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।

प्रथम लाभार्थी : मोहाली जिले के 11 लोगों को सर्वप्रथम ई-कार्ड प्रदान किये गये, वे इस योजना के प्रथम लाभार्थी बने।

लागत : 14.86 लाख परिवारों के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान केंद्र तथा राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में किया जायेगा। शेष लाभार्थियों के व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

इस योजना में 1,396 उपचार पैकेज उपलब्ध हैं, इस योजना का लाभ 450 से अधिक एमपैनल्ड अस्पतालों से उठाया जा सकता है, इसमें 200 सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं।

इस योजना में सर्जिकल पैकेज भी शामिल हैं। इसमें तीन दिन का प्री-हॉस्पिटलाइजेशन तथा 15 दिन का पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन व्यय भी शामिल हैं।

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केंद्र सरकार 2025 तक स्वास्थ्य सेवा व्यय को जीडीपी का 2.5% करेगी

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने राज्यसभा में प्रश्न काल के दौरान घोषणा की कि सरकार 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में किये जाने वाले व्यय को देश के सकल घरेलु उत्पाद के समान 2.5% करेगी। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया की पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में व्यय में निरंतर वृद्धि हुई।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक सरकारी स्वास्थ्य योजना है, इसके तहत एक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जायेगा। इसका लाभ किसी सरकारी व कुछ एक निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है। इस योजना में सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में चिन्हित  परिवारों को शामिल किया जायेगा। यह योजना 32 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के 444 जिलों में लागू की गयी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों को स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेस को 4% किया गया है।

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