आयुष्‍मान भारत

171 अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से हटाया गया

3 जनवरी, 2020 को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 171 अस्पतालों को फ्रॉड के आरोप में आयुष्मान भारत योजना से हटाया (डी-एम्पैनल) कर दिया गया है। इन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उत्तराखंड और झारखण्ड में 6 अस्पतालों पर FIR भी दर्ज की गयी है।

एंटी-फ्रॉड यूनिट्स ने यह पाया कि कई निजी अस्पताल नकली ई-कार्ड तैयार कर रहे हैं, जबकि यह कार्य राज्य स्वास्थ्य एजेंसी का होता है। इस तरह के कई मामले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब में पाए गये।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक सरकारी स्वास्थ्य योजना है, इसके तहत एक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसका लाभ किसी सरकारी व कुछ एक निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है।  इस योजना को राष्ट्रीय स्वस्थ्य एजेंसी द्वारा लागू किया जा रहा है।

इस योजना के लिए 60% योगदान केंद्र द्वारा दिया जाता है, जबकि शेष राशी राज्यों द्वारा दी जाती है। इस योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग भी साथ में कार्य कर रहा है।

योजना के मुख्य बिंदु

इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या व आयु पर कोई सीमा नहीं है।  इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने से पहले व बाद के खर्च को भी शामिल किया जायेगा। इस योजना में हॉस्पिटलाईजेशन के दो दिन पहले की दवा, डायग्नोसिस और बेड चार्जेज शामिल हैं। इसके अलावा हॉस्पिटलाईजेशन की अवधि तथा उसके बाद के 15 दिन के खर्च को इसमें कवर किया जायेगा। हॉस्पिटलाईजेशन के लिए रोगी को परिवहन व्यय भी दिया जायेगा।

उपचार के खर्च का भुगतान सरकार द्वारा पहले ही निश्चित किये गए पैकेज रेट पर किया जायेगा। पैकेज रेट में उपचार से सम्बंधित सभी खर्चे शामिल हैं। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इन खर्चों में एक सीमा तक परिवर्तन भी कर सकते हैं।

इस योजना के तहत रोगी का देश भर में हॉस्पिटलाईजेशन निशुल्क होगा। इससे देश के निर्धन वर्ग को काफी सहायता मिलेगी और देश में स्वास्थ्य सुरक्षा अधिक लोगों को प्राप्त हो सकेगी।

इस योजना के तहत लाभार्थी सरकार द्वारा चिन्हित किसी सरकार अथवा निजी अस्पताल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, वोट कार्ड अथवा राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी।

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

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प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पहले वर्ष में 90,000 कैंसर पीड़ित लाभान्वित हुए

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत डाटा जारी किया। इस योजना के पहले वर्ष ही 90,000 कैंसर पीड़ितों ने योजना का लाभ उठाया। लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष 11.57 लाख नए कैंसर से प्रभावित होते हैं, देश में कैंसर के कारण प्रतिवर्ष 7.84 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। भारत में किसी भी समय में लगभग 22.5 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक सरकारी स्वास्थ्य योजना है, इसके तहत एक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसका लाभ किसी सरकारी व कुछ एक निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है।  इस योजना को राष्ट्रीय स्वस्थ्य एजेंसी द्वारा लागू किया जा रहा है।

इस योजना के लिए 60% योगदान केंद्र द्वारा दिया जाता है, जबकि शेष राशी राज्यों द्वारा दी जाती है। इस योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग भी साथ में कार्य कर रहा है।

योजना के मुख्य बिंदु

इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या व आयु पर कोई सीमा नहीं है।  इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने से पहले व बाद के खर्च को भी शामिल किया जायेगा। इस योजना में हॉस्पिटलाईजेशन के दो दिन पहले की दवा, डायग्नोसिस और बेड चार्जेज शामिल हैं। इसके अलावा हॉस्पिटलाईजेशन की अवधि तथा उसके बाद के 15 दिन के खर्च को इसमें कवर किया जायेगा। हॉस्पिटलाईजेशन के लिए रोगी को परिवहन व्यय भी दिया जायेगा।

उपचार के खर्च का भुगतान सरकार द्वारा पहले ही निश्चित किये गए पैकेज रेट पर किया जायेगा। पैकेज रेट में उपचार से सम्बंधित सभी खर्चे शामिल हैं। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इन खर्चों में एक सीमा तक परिवर्तन भी कर सकते हैं।

इस योजना के तहत रोगी का देश भर में हॉस्पिटलाईजेशन निशुल्क होगा। इससे देश के निर्धन वर्ग को काफी सहायता मिलेगी और देश में स्वास्थ्य सुरक्षा अधिक लोगों को प्राप्त हो सकेगी।

इस योजना के तहत लाभार्थी सरकार द्वारा चिन्हित किसी सरकार अथवा निजी अस्पताल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, वोट कार्ड अथवा राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी।

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