आर्थिक मंदी

2009 से बद्दतर होगी COVID-19 के कारण होने वाली मंदी : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

24 मार्च, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घोषणा की कि कोरोना वायरस के कारण होने वाली मंदी 2009 से भी बद्दतर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष रूप से G-20 देशों को चेतावनी दी है कि वर्तमान आर्थिक दृष्टिकोण नकारात्मक है।

कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए वैश्विक समाधान ढूँढने के लिए G-20 देश एक सप्ताह में एक आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे।

मुख्य बिंदु

आईएमएफ के अनुसार मौजूदा शटडाउन के कारण विश्व में 1.5% गिरावट आई है है। इसके चलते निवेशकों ने उभरते बाजारों से अपने निवेश को हटा दिया है। इसके अलावा 2020 के लिए वैश्विक विकास का दृष्टिकोण नकारात्मक है।

राहत उपाय

कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1 ट्रिलियन डॉलर उपलब्ध करवाएगा। 80 से अधिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आपातकालीन फण्ड के लिए अनुरोध किया है।

2008 संकट

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2008 के वित्तीय संकट के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2009 में 0.6% तक संकुचन हुआ था। हालांकि, भारत और चीन जैसे उभरते बाजार तेजी से बढ़ रहे थे।

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एशियाई विकास बैंक ने कोरोनावायरस को रोकने के लिए सदस्यों को 4 मिलियन डॉलर मंज़ूर किये

एशियाई विकास बैंक को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सदस्य देशों को COVID-19, कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए 4 मिलियन अडालर प्रदान प्रदान करने के लिए मंज़ूरी दी  है। इस फण्ड  को  आपातकालीन आपूर्ति  के कार्य, स्वास्थ्य प्रणालियों का आकलन करने तथा पशु मानव रोग के प्रकोपों ​​का सामना करने के लिए आवंटित किया गया है।

मुख्य बिंदु

इस फंड आवंटन का मुख्य उद्देश्य चीन, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम में तत्काल प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। एशियाई विकास बैंक ने सुरक्षात्मक उपकरणों और आवश्यक दवाओं के वितरण और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए चीन को 18.6 मिलियन अडालर के विशेष ऋण को भी मंजूरी दी है।

वैश्विक खतरे

चीन के बाहर यह वायरस ईरान, इटली और दक्षिण कोरिया में फैल गया है। 56 देशों के 84,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस वायरस की वजह से अब तक 2,900 लोगों की मौत हो चुकी है।

आर्थिक मंदी

वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण यात्रा प्रतिबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बैठकों को रद्द किया जाना है। इसलिए  एडीबी जैसे अंतरराष्ट्रीय बैंकों के लिए ऋण को मंजूरी देना आवश्यक है।

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