आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी

कैबिनेट ने असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट को केन्द्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंपा

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करने वाली सार्वजनिक उद्यम की इकाई ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड का प्रशासनिक नियंत्रण केन्द्रीय पेट्रोलियम व प्राकतिक गैस मंत्रालय को सौंपने के लिए मंज़ूरी दी है। इससे पहले ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड का प्रशासनिक नियंत्रण केन्द्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अधीन रसायन व पेट्रोकेमिकल विभाग के पास था।

असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट

15 अगस्त, 1985 को असम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर के बाद यह परियोजना अस्तित्व में आई थी। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत प्रतिवर्ष 2 लाख टन ईथीलीन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह उत्तर-पूर्वी भारत में प्रथम पेट्रोकेमिकल परियोजना है। इसके पहले चरण को लम्बी देरी के बाद 2015 में कमीशन किया गया था।

इस परियोजना को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने अप्रैल 2006 में मंज़ूरी दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस परियोजना के लिए लेपेतकाता (डिब्रूगढ़ से 15 किलोमीटर दूर) ने आधारशिला रखी थी। गौरतलब है कि इस परियोजना को अप्रैल, 2012 में पूरा किया जाना था, परन्तु इसे नवम्बर, 2015 में कमीशन किया जा सका।

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CCEA ने 2021-22 तक देश में 75 अतिरिक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों स्थापना को मंज़ूरी दी

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने देश में 2021-22 तक 75 अतिरिक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है। इन कॉलेजों को पहले से मौजूद जिला/रेफरल अस्पताल के साथ जोड़ा जायेगा। इन कॉलेजों की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाएगी जहाँ पर कम से कम 200 बिस्तर वाले कोई भी जिला अस्पताल नहीं है। इसके लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स को प्रमुखता दी जायेगी।

नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लाभ

इससे क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की उपलब्धता में वृद्धि होगी, इसके द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा। इससे देश में 15,700 MBBS की सीटें भी सृजित होंगी।

केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अधोसंरचना के निर्माण पर काफी कार्य कर रही है, इसी सन्दर्भ में केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पर बल दिया है। गौरतलब है कि इन प्रस्तावित कॉलेजों में 39 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हो चुके हैं। जबकि 19 कॉलेज 2020-21 तक क्रियाशील हो जायेंगे। दूसरे चरण में 18 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए मंज़ूरी दी गयी है।

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