इंडोनेशिया

भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए 18 समझौते

एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मज़बूती देने के लिये 3 देशो की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में है, जहां उन्होने दोनो देशो के बीच साझेदारी को आगे बढाने पर बातचीत की है . भारत इंडोनेशिया के बीच 18 समझौते हुए तो व्यापारिक रिश्तो को आगे बढाने पर भी दोगुनी रफ्तार से काम करने पर सहमति बनी.

मुख्य तथ्य

हिंद – प्रशांत क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया ने समुद्री सहयोग का साझा दृष्टिकोण जारी किया . इस दस्तावेज में ‘ मुक्त , पारदर्शी , नियम आधारित , शांतिपूर्ण , संपन्न व समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र ‘ की महत्ता को रेखांकित किया गया है जहां संप्रभुता व क्षेत्रीय अंखडता , नौवहन की आजादी , सतत विकास का सम्मान किया जाए.
यह किसी भी आसियान देश के साथ यह अपनी तरह का पहला दस्तावेज है.

एक्ट ईस्ट नीति

एक्ट ईस्ट नीति, 1991 में भारत सरकार द्वारा जारी लुक ईस्ट नीति का परिवर्तित रूप है लुक ईस्ट नीति को सहीं शब्दों में कहें तो पूर्वी देशों के साथ सांस्कृतिक संपर्क और दोनों देशों की जनता के बीच संपर्क बढ़ाना और सुरक्षा को देखना था . चीन के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लगाने के लिए एक्ट ईस्ट नीति पर काम करना काफी अहम है . क्योंकि चाइना सिल्क रोड प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत की घेराबंदी के साथ अपने व्यापार को काफी बढ़ा रहा है.

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व्यापार आशावाद सूचकांक: 2018 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर भारत 6 वें स्थान पर

भारत 2018 की पहली तिमाही में ग्रांट थॉर्नटन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रिपोर्ट (आईबीआर) के एक भाग के रूप में जारी वैश्विक आशावाद सूचकांक में 6 वें स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट विश्व की 37 अर्थव्यवस्थाओं के 2,500 व्यवसायों के सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर तैयार की गई थी।

मुख्य तथ्य

ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, इंडोनेशिया, नीदरलैंड और अमेरिका इसमें शीर्ष पांच राष्ट्र हैं। 89 के स्कोर वाले भारत को इंडेक्स में छठे स्थान पर स्थान मिला । भारत चार साल तक चार्ट में सबसे ऊपर रहा है , लेकिन भारत में व्यापार आशावाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली मौजूदा सरकार के अंतिम वर्ष में प्रवेश करते समय बिगड़ गया। भारत का व्यापार आशावाद अन्य मानकों में जैसे राजस्व, कीमत, लाभप्रदता, रोजगार और निर्यात अपेक्षाओं सहित बिक्री आदि में दर्शाया जाता है।

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