इजराइल-फिलिस्तीन विवाद

अरब लीग ने फिलिस्तीन के लिए 100 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की

अरब लीग ने फिलिस्तीन के लिए 100 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है। इस वर्ष के शुरू में इजराइल ने फिलिस्तीन के लिए कर हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी। अरब लीग के फैसले से फिलिस्तीन को वित्तीय समस्या से मुक्ति मिलेगी।

पृष्ठभूमि

फरवरी, 2019 में इजराइल ने फिलिस्तीन को कर हस्तांतरण किये जाने पर रोक लगा दी थी। इसके लिए इजराइल की संसद ने जुलाई, 2018 में कानून पारित किया था। इजराइल का आरोप था कि इसके द्वारा दी जाने वाली धनराशी आतंकवादियों तथा उनके परिवारों को दी जा रही थी। इजराइल फिलिस्तीन अथॉरिटी के स्थान पर कर एकत्रित करता है, परन्तु इस बार इजराइल ने फरवरी में फिलिस्तीन को एकत्रित 138 मिलियन डॉलर कर देने से मना कर दिया था।

अरब लीग

अरब लीग अरब देशों तथा उत्तरी अफ्रीका के देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इस लीग का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच संबंधों को मज़बूत बनाना है। वर्तमान में अरब लीग के 22 सदस्य हैं, नवम्बर, 2011 में सीरिया की सदस्यता को ख़ारिज किया गया था।

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मोहम्मद इश्ताये बने फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री

मोहम्मद इश्ताये को हाल ही में फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। उन्होंने 24 मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति महमूद अब्बास के समक्ष शपथ ली।

मुख्य बिंदु

यह 1995 में फिलिस्तीन प्राधिकरण की स्थापना के बाद बनने वाली 18वीं फिलिस्तीनी सरकार है। इस नयी सरकार में फिलिस्तीन लिबरेशन आर्गेनाइजेशन, फतह पार्टी, पलेस्तिनियन पीपल्स पार्टी, फ़िदा पार्टी तथा पलेस्तिनियन पोपुलर स्ट्रगल फ्रंट के सदस्य मंत्री नियुक्त किये गये हैं।

फिलिस्तीन

फिलिस्तीन पश्चिमी एशिया में स्थित है, इसका क्षेत्रफल 6,020 वर्ग किलोमीटर है। फिलिस्तीन की घोषित राजधानी जेरूसलम है, परन्तु वर्तमान में उनकी प्रशासनिक राजधानी रामल्लाह में स्थित है। फिलिस्तीन ने 15 नवम्बर, 1988 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। सीमा को लेकर इसका लम्बे समय से इजराइल से विवाद जारी है। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 136 सदस्यों ने मान्यता दी है। यह अरब लीग, इस्लामिक सहयोग संगठन, G77 इत्यादि समूहों का सदस्य है।

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