इज़राइल

फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया

हाल ही में फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद-अल-मलकी ने घोषणा की कि फिलिस्तीन जनवरी 2019 में संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन करेगा। पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की आवश्यकता होगी।

इसके अलावा अल-मलकी ने कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव 2334 के क्रियान्वयन की मांग करेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से इसरायली बस्ती निर्माण में जांच की मांग करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव 2334 के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासचिव प्रत्येक तीन माह में फिलिस्तीनी क्षेत्र में इसराली बस्तियों के निर्माण पर प्रगति की रिपोर्ट सुरक्षा परिषद् में प्रस्तुत करते हैं। फिलिस्तीन 2012 से संयुक्त राष्ट्र का गैर-सदस्य पर्यवेक्षक सदस्य है।

फिलिस्तीन

फिलिस्तीन पश्चिमी एशिया में स्थित है, इसका क्षेत्रफल 6,020 वर्ग किलोमीटर है। फिलिस्तीन की घोषित राजधानी जेरूसलम है, परन्तु वर्तमान में उनकी प्रशासनिक राजधानी रामल्लाह में स्थित है। फिलिस्तीन ने 15 नवम्बर, 1988 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। सीमा को लेकर इसका लम्बे समय से इजराइल से विवाद जारी है। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 136 सदस्यों ने मान्यता दी है। यह अरब लीग, इस्लामिक सहयोग संगठन, G77 इत्यादि समूहों का सदस्य है।

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ऑस्ट्रेलिया ने पश्चिम जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी

ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में पश्चिम जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। हालाँकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने दूतावास को तेल अवीव से जेरूसलम स्थानांतरित करने का फैसला नहीं किया है। परन्तु ऑस्ट्रेलिया जेरूसलम में रक्षा व व्यापार कार्यालय खोलेगा। पश्चिमी जेरूसलम 1948 में अरब-इसरायली युद्ध के बाद से इजराइल के नियंत्रण में है।

पृष्ठभूमि

इससे पहले अमेरिका ने इजराइल में अपने कांसुलेट जनरल को दूतावास के साथ विलय करने का निर्णय लिया था। यह निर्णय अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर ऑपरेशन में अपनी दक्षता व कुशलता में वृद्धि करने के लिए लिया था। इससे पहले अमेरिका ने दिसम्बर, 2017 में जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। इसके पश्चात् अमेरिका ने मई, 2018 में अपने दूतावास को तेल अवीव के स्थान पर जेरूसलम में स्थापित किया था। जेरूसलम में कांसुलेट जनरल फिलिस्तीनियों के लिए अमेरिका का सर्वोच्च मिशन था। इस विलय के बाद अमेरिका जेरूसलम में फिलिस्तीनी मामलों की इकाई की स्थापना करेगा, जो वेस्ट बैंक, गाजा तथा जेरूसलम में अपने कार्यक्रम जारी रखेगी।

विवाद

जेरूसलम की स्थिति इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सबसे अधिक विवादित मुद्दों में से एक है। फिलिस्तीन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ पूर्वी जेरूसलम को राजधानी बनाना चाहता है। इसके पूर्वी क्षेत्र पर इजराइल ने 1967 में मध्य पूर्व के युद्ध में अपना नियंत्रण स्थापित किया था। इजराइल भी जेरूसलम को अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानता है।

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