इसरो

मत्स्य विभाग के लिए NAVIC मैसेजिंग सिस्टम

17 मार्च, 2020 को अंतरिक्ष विभाग ने संसद में बताया कि इसरो ने NAVIC मैसेजिंग सिस्टम और रिसीवर डिज़ाइन किया है। यह प्रणाली वर्तमान में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम (INCOIS) द्वारा उपयोग की जा रही है।

मुख्य बिंदु

इस प्रणाली का इस्तेमाल सुनामी, चक्रवात, ऊंची लहरों जैसे मामलों में आपातकालीन चेतावनी संदेशों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। इसरो द्वारा भारत में 5 उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की गई है। उनमें से एक मत्स्य उद्योग है। इसरो ने अब तक तमिलनाडु और केरल राज्यों में तटीय मछुआरों को इस सिस्टम की 250 इकाइयाँ वितरित की हैं।

NAVIC

IRNSS (Indian Regional Navigation System) NAVIC एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है जो सटीक रियल-टाइम पोजिशनिंग तथा टाइमिंग सेवा उपलब्ध करवाती है, यह भारत तथा इसके 1500 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र में कार्य करती है। NAVIC (नाविक) में दो स्तर की सेवाएं प्रदान की जाती है, स्टैण्डर्ड पोजिशनिंग सर्विस तथा सीमित सर्विस। स्टैण्डर्ड पोजिशनिंग सर्विस नागरिक उपयोग के लिए प्रदान की जाती है, जबकि सीमित सेवा सेना समेत कुछ विशिष्ठ यूजर्स को प्रदान की जाती है। नाविक सिस्टम  में उपग्रहों की संख्या को 7 बढ़ाकर 11 किये जाने की योजना है।

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5 मार्च को लांच किया जाएगा GISAT-1 उपग्रह

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) भारतीय उपमहाद्वीप की लगातार निगरानी के लिए GISAT 1 (अर्थ-इमेजिंग सैटेलाइट) लॉन्च करने जा रहा है।

मुख्य बिंदु

इसरो द्वारा 5 मार्च, 2020 को उपग्रह का प्रक्षेपण किया जायेगा। इस उपग्रह को जीएसएलवी-एफ 10 रॉकेट द्वारा लांच किया जाएगा। इस उपग्रह का वजन 2,275 किलोग्राम है और इसे जियोसिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया जाएगा।

GISAT

जीआईएसएटी भू-सूचना उपग्रह (Geo-Information Satellite) है। यह उपग्रह पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाएगा और हर 2 घंटे में एक ही बिंदु पर आएगा। यह उपग्रह तेजी से निगरानी और इमेजिंग करने में सक्षम है। इसरो ने उपग्रह को इस तरह से डिजाइन किया है कि आवश्यकता पड़ने पर यह उपग्रह एक लंबी अवधि के लिए एक बिंदु का निरीक्षण कर सकता है।

यह इसरो द्वारा 2020 में लॉन्च किया जाने वाला पहला उपग्रह है। GISAT के बाद, देश की अंतरिक्ष निगरानी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 10 और उपग्रहों को लॉन्च किया जायेगा। इन उपग्रहों से सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवादी घुसपैठ को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।

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