ई-कॉमर्स

आज के मुख्य समाचार : 3 मई, 2020

प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 3 मई, 2020 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं :

4 मई से लॉकडाउन के नियम/छूट

  • गृह मंत्रालय ने तालाबंदी के दौरान दुकानों/सेवाओं को खोलने के संबंध में नियमों को स्पष्ट किया
  • हरे और नारंगी क्षेत्रों में स्थित नाई की दुकानों और सैलून को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इन्हें रेड जोन में खोलने की अनुमति नहीं है
  • हरे और नारंगी क्षेत्रों में ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा सभी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति है
  • रेड ज़ोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति है
  • शराब की दुकानें ‘कन्टेनमेंट जोन’ को छोड़कर सभी क्षेत्रों में खुल सकती हैं। बिक्री की अनुमति केवल स्टैंडअलोन दुकान को दी जायेगी, बाजारों या मॉल में स्थित दुकानों को यह अनुमति नहीं दी जाएगी
  • ‘रेड’, ‘ऑरेंज’ और ‘ग्रीन’ जोन में जिलों का वर्गीकरण COVID-19 जोखिम प्रोफाइलिंग के आधार पर किया गया है

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

  • पुरातत्वविद् प्रो. बी.बी. लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर संस्कृति मंत्री ने ई-बुक “प्रो. बी.बी. लाल-इंडिया रीडिस्कवर्ड” लांच की
  • हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना लांच की

आर्थिक करेंट अफेयर्स

  • सभी वाणिज्यिक यात्री उड़ानें 17 मई की मध्यरात्रि तक स्थगित रहेंगी: DGCA
  • गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमतों में 162.50 प्रति सिलेंडर की कटौती की गयी

अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

  • विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया

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ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कॉमर्स का कार्य करेंगे भारत सरकार के सामान्य सेवा केंद्र

29 अप्रैल, 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की कि कॉमन सर्विस सेंटर अब गाँव स्तर की ऑनलाइन रिटेल चेन का काम संभालेंगे। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्र के 60 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।

मुख्य बिंदु

सामान्य सेवा केंद्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन का कार्य संभालना है। इस पहल का प्रचार भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंधों से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए गाँव-स्तर की ऑनलाइन खुदरा श्रृंखलाएँ बनाई जा रही हैं। इस पहल के माध्यम से भारत सरकार की बड़े पैमाने पर आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने की योजना है।

इन आउटलेट्स को निजी व्यक्तियों द्वारा स्थापित और चलाया जाएगा। हालांकि, उन्हें सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा मॉनिटर किया जायेगा।

सामान्य सेवा केंद्र

कॉमन सर्विस सेंटर दूध, सब्जियों, फलों, दालों आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। उपभोक्ता विशेष एप्लीकेशन के माध्यम से इन केंद्रों पर अपने आर्डर दे सकेंगे।

कॉमन सर्विस सेंटर 2006 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत स्थापित किए गए थे। उन्हें शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस और मनोरंजन के क्षेत्रों में लागत प्रभावी, उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।

सीएससी की स्थापना सभी ग्रामीण नागरिकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कौशल उन्नयन में भी मदद करता है।

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