उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अध्यादेश पारित किया

16 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने  “सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अध्यादेश, 2020” अध्यादेश पारित किया। इस अध्यादेश का उद्देश्य हिंसक कृत्यों से निपटना है। इसके द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली करने में मदद मिलेगी।

अनुच्छेद 213

किसी राज्य के राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश पारित करने की शक्तियां होती हैं। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश को तभी लागू किया जा सकता है जब विधान सभा और विधान परिषद दोनों सत्र में न हों।

राज्यपाल के पास अध्यादेश वापस लेने की शक्तियां भी हैं। अध्यादेश पारित होने के बाद अध्यादेश को विधान सभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए। यदि इसे विधानसभा में पारित नहीं किया जाता है, तो अध्यादेश के शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

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उत्तर प्रदेश सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये प्रदान करेगी

3 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उनकी सरकार आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये देगी।

इससे पहले 2019 में, उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं द्वारा खेतों को नष्ट किये जाने के कारण किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। गौरतलब है कि राज्य में आवारा पशुओं की आबादी बढ़ गई क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मुख्य बिंदु

शुरू में  गायों के लिए शेल्टर निर्मित किये गये थे, परन्तु शीघ्र ही इन शेल्टरों में पशुओं की संख्या काफी अधिक हो गयी और साथ ही साथ राज्य सरकार के लिए भारी संख्या में मवेशियों की देखभाल करना आर्थिक रूप से कठिन था।

आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के लिए, राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना” शुरू की। इस योजना के तहत, इच्छुक किसान गायों को आश्रय स्थलों से गोद लेंगे और उन्हें अपने घर ले जाएंगे। ऐसे किसानों या गोद लेने वालों को 900 रुपये प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गयी थी।

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