ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

केंद्र सरकार ने 10 सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों के विलय की घोषणा की

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों का विलय 4 बैंकों में करने का निर्णय लिया है। इस विलय के बाद सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों की संख्या 12 रह जाएगी।

मुख्य बिंदु

पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक का विलय एक इकाई में किया जायेगा, यह भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बन जायेगा। केनरा बैंक तथा सिंडिकेट बैंक का विलय करके देश का चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक अस्तित्व में आएगा। यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, आंध्र बैंक तथा कारपोरेशन बैंक का विलय एक इकाई के रूप में किया जायेगा, यह देश का पांचवा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होगा।

इंडियन बैंक का विलय इलाहबाद बैंक के साथ किया जाएगा, यह देश का सातवाँ सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होगा।  बैंक ऑफ़ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र तथा पंजाब एंड सिंध बैंक मौजूदा स्वरुप में कार्य करते रहेंगे।

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तीन बैंकों पर लगाए गये PCA फ्रेमवर्क के प्रतिबंधों को हटाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ़ इंडिया (BoI), बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र (BoM) तथा ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (OBC) के ऊपर त्वरित सुधार क्रिया (PCA) फ्रेमवर्क के तहत लगाए गये प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। अब तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को PCA फ्रेमवर्क से बाहर लाया गया है।

इन तीनों बैंकों ने लिखित स्टेटमेंट में न्यूनतम नियामक पूँजी तथा शुद्ध NPA (नॉन परफोर्मिंग एसेट्स) में सुधार करने के लिए प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है।

त्वरित सुधार क्रिया (Prompt Corrective Action : PCA)

PCA फ्रेमवर्क भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के प्रदर्शन की मोनिटरिंग के लिए शुरू किया गया था। इससे बैंकों की स्थित दर्शाने वाले सूचकों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। PCA फ्रेमवर्क बैंकों पर तब लागू किया जाता है जब वे तीन नियामक ट्रिगर में से किसी एक की अवहेलना करते हैं। यह तीन नियामक ट्रिगर पूँजी और जोखिम वाली परिसंपत्ति का अनुपात, शुद्ध गैर-क्रियाशील परिसंपत्तियां (NPA) तथा परिसंपत्ति पर लाभ हैं। इन ट्रिगर के अवहेलना करने पर बैंकों पर शाखा विस्तार, लाभांश, ऋण देने पर नियंत्रण इत्यादि पाबंदियां लगायी जाती हैं।

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