कूटनीति

STA-1 : भारत बना विशिष्ट अमेरिकी तकनीक प्राप्त करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश

अमेरिका ने भारत को Strategic Trade Authorization 1 (STA-1) देश चिन्हित किया है, इसके द्वारा भारत को अमेरिका से अत्याधुनिक तकनीक प्राप्त करने की अनुमति मिल गयी है। यह विशिष्ट स्टेटस अमेरिका द्वारा नाटो तथा निकट सहयोगियों को दिया गया है। भारत इस स्टेटस को प्राप्त करने वाला पहला देश दक्षिण एशियाई है, एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया को यह स्टेटस प्राप्त है।

मुख्य बिंदु

STA-1 के तहत अमेरिका  भारत को लाइसेंस मुक्त कई महत्वपूर्ण तकनीके प्रदान करेगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में मजबूती आएगी और भारत में अमेरिकी आयात में वृद्धि होगी। इसके साथ भारत चार में तीन बहुपक्षीय निर्मात नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हो गया है। इससे अमेरिकी कंपनियां अधिक कुशलतापूर्वक भारत में विभिन्न उत्पादों का निर्यात कर सकती हैं। इससे अमेरिकी निर्माताओं को लाभ होगा तथा वे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाये रख सकते हैं ।

इससे भारत की आपूर्ति श्रृंखला में कुशलता आएगी, इससे रक्षा व अन्य अत्याधुनिक तकनीकें भारत में आ सकेंगी। इससे भारत और अमेरिका के व्यापारिक सम्बन्ध भी मज़बूत होंगे।

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होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग : भारत, अमेरिका नागरिक विमानन और आतंकवाद विरोधी अभियानों में करेंगे सहयोग

होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग ने भारत और अमेरिका ने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना का निर्णय लिया, यह सहयोग प्रवास, नागरिक विमानन, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान जैसे क्षेत्रों में किया जायेगा। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व गृह मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव रजनी सेखरी सिबल ने किया। जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के डिप्टी अंडर सेक्रेटरी जेम्स मैकेमेंट ने किया।

मुख्य बिंदु

इस वार्ता में दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग, सीमा शुल्क, प्रवास, विमानन सुरक्षा इत्यादि जैसे मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देश आतंकवादी गतिविधियों में शामिल भगौड़ों की सूची तैयार कर रहे हैं। HSPD-6 समझौते के अंतर्गत आंतकवादी सम्बन्धी जानकारी एक दूसरे से साझा की जाएगी। इसके अलावा दोनों देशों ने कई व्यक्तियों के नाम ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (GEP) में शामिल करने पर सहमती प्रकट की है। ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्तियों को अमेरिका में शीघ्र ही प्रवेश मिल जाता है। अमेरिका ने 30 देशों के साथ GEP समझौता किया है।

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