कृत्रिम बुद्धिमत्ता

ओडिशा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि पर नजर रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान ‘BLUIS’- भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली को 8 जुलाई, 2020 को लांच किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने  BLUIS को लांच किया।  सरकारी भूमि में अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए दशकों से उपयोग किए जा रहे तंत्र के वर्तमान मैनुअल मोड में पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण BLUIS लॉन्च किया गया।

BLUIS

भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली (Bhubaneswar Land Use Intelligence System) एक जिओ-टैगेड रिपॉजिटरी है जो भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि की निगरानी करेगा। यह उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके किया जाएगा।

भूमि पर कब्जा करने वालों द्वारा सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से बचाने के लिए BLUIS के लॉन्च से ओडिशा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सैटेलाइट तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है।

मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली लांच की गयी (Litigation Management System)

सरकारी अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच ‘एंड टू एंड’ संचार के लिए मुख्यमंत्री ने ‘मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली’ नामक ऑनलाइन एप्लीकेशन का लांच किया।  BLUIS और मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली उन 8 प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों में से हैं, जिन्हें 8 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा 5T पहल के तहत लॉन्च किया गया था।

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नीति आयोग ने भारत में एआई तंत्र को बढ़ाने हेतु गूगल के साथ स्टेटमेंट ऑफ़ इंटेंट (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए

नीति आयोग ने भारत के नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने हेतु गूगल (Google) के साथ स्टेटमेंट ऑफ़ इंटेंट (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं।

मुख्य तथ्य

इस कार्यक्रम के तहत,गूगल त्वरित कार्यक्रम में भारतीय एआई स्टार्टअप को प्रशिक्षित करेगा । इन स्टार्टअप को गूगल और उसके सहयोगियों द्वारा उनके संबंधित व्यावसायिक मॉडल में बेहतर लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

गूगल संबंधित एआई टूल्स द्वारा सरकारों के नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को संवेदनशील बनाने तथा प्रशासन को सुव्यवस्थित करने , उनका उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

नीति आयोग को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान तथा विकास (R&D) से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थापित करने हेतु चुना गया है।

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