केंद्रीय गृह मंत्री

मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी परिषद की पुनर्स्थापना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री के नामांकन के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय (DoNER) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. म‍ंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी कि पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) परिषद के उपाध्‍यक्ष के रूप में कार्य करेगा.

मुख्य तथ्य

एनईसी आठ उत्तर पूर्वी राज्यों के गवर्नर और मुख्यमंत्रियों के संयोजन से बना एक सांविधिक निकाय है, जो केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं को लागू करता है. एनईसी की पुनर्स्थापना इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए अधिक प्रभावी निकाय बनने में मदद करेगी. इस नई व्‍यवस्‍था के अंतर्गत अध्‍यक्ष के रूप में गृह मंत्री और उपाध्‍यक्ष के रूप में पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास राज्‍य मंत्री अंतर-राज्‍य मामलों पर अधिक व्यापक रूप से चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करेंगे और भविष्‍य में सामान्य दृष्टिकोणों पर भी विचार करेंगे.

एनईसी अब नशीली दवाओं की तस्करी, हथियार और गोला बारूद की तस्‍करी, सीमा विवाद इत्यादि जैसे अंतर-राज्‍य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों द्वारा किए गए कार्यों को कर सकता है. एनईसी परियोजना में शामिल परियोजनाओं और योजनाओं के समय-समय पर कार्यान्वयन की भी समीक्षा करेगा. यह इन परियोजनाओं आदि के लिए राज्य सरकारों के बीच समन्वय के लिए प्रभावी उपायों की भी सिफारिश करेगा. एनईसी केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई शक्तियों से सशक्त है. एनईसी उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) अधिनियम, 1971 के तहत संतुलित और समन्वित विकास को सुरक्षित करने और राज्यों के साथ समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए शीर्ष स्तर के निकाय के रूप में स्थापित किया गया है.

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