केंद्र सरकार

सूक्ष्म व लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार शुरू करेगी रेटिंग सिस्टम

केंद्र सरकार सूक्ष्म व लघु उद्योगों को आसानी से ऋण उपलब्ध करने के लिए केंद्र सरकार एक रेटिंग एजेंसी की स्थापना करने पर विचार कर रही है। इसका ज़िक्र केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चेन्नई में महिला उद्यमियों को संबोधित करते हुए किया।

मुख्य बिंदु

मौजूदा आर्थिक स्थिति में सूक्ष्म व लघु उद्योग की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मौजूदा समय में व्यापारिक चक्र, मांग व आपूर्ति तथा वैश्विक रूझान के कारण आर्थिक क्षेत्र में काफी धीमापन आ गया है।

केंद्र सरकार ने MSME सेक्टर में अगले पांच वर्षों में 5 करोड़ नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर है, इसके द्वारा MSME उद्योग अपने उत्पादों को सरलता से बेच सकते हैं।

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केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत  1.23 लाख घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी

केन्द्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने प्रधानमंत्री  आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी निर्धन लोगों के लिए 1.23 लाख घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी।  इस पर 4,988 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मंज़ूर किये गये आवासों की कुल संख्या 90 लाख पहुँच गयी है। सरकार ने इस योजना का तहत 2020 तक 1.12 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

इस योजना का उद्देश्य 2022 तक शहरी इलाकों में निवास कर रहे सभी गरीबों को किफायती दामों पर घर उपलब्ध कराने का है। मिशन की अवधि 2022 तक ‘सभी के लिए आवास‘ का यह नया संस्करण है। इसका उद्देश्य देश भर में दो करोड़ घरों का निर्माण करना है। जिसमें 500 शहरों पर प्रारंभिक फोकस के साथ 4041 सांविधिक कस्बों वाले शहरी क्षेत्र शामिल हैं।

इस योजना के तहत इच्छुक लाभार्थियों में गरीब लोग (BPL), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के तहत आने वाले लोग तथा देश के शहरी क्षेत्रों में कम आय समूह (LIG) के व्यक्ति शामिल है। साथ ही यह योजना मध्यम आय समूह (MIG) के तहत आने वाले लोगों को भी लक्षित करती है। उपरोक्त श्रेणियों के लोगों की सहायता के लिए सरकार इस योजना के माध्यम से उन्हें 1 लाख से 2.30 लाख रुपये के बीच तक की सब्सिडी प्रदान करती है।

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