केंद्र सरकार

COVID-19 : केंद्र सरकार ने एक साल तक महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगाई

23 अप्रैल, 2020 को भारत सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगायी। केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

मुख्य बिंदु

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों पर लागू होती है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन का 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार ने भत्ते को 4% बढ़ाने की योजना बनाई थी।

महंगाई भत्ता क्या है?

पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance or DA) मिलता है। जुलाई और जनवरी के महीने में हर साल दो बार महंगाई भत्ते को संशोधित किया जाता है। महंगाई की भरपाई के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को यह भत्ता प्रदान किया जाता है। केंद्रीय बजट का लगभग 8.5% केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन के रूप में उपयोग किया जाता है।

इतिहास

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महंगाई भत्ते की अवधारणा शुरू की गई थी। भारत में महंगाई भत्ते को 1947 में पुराने वस्त्र भत्ते के रूप में पेश किया गया था। इसे 1953 में संशोधित कपड़ा भत्ते के रूप में फिर से प्रस्तुत किया गया। महंगाई भत्ते को पहले कर्मचारियों के वेतन संशोधन से जोड़ा गया था। इसे बाद में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया।

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सूक्ष्म व लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार शुरू करेगी रेटिंग सिस्टम

केंद्र सरकार सूक्ष्म व लघु उद्योगों को आसानी से ऋण उपलब्ध करने के लिए केंद्र सरकार एक रेटिंग एजेंसी की स्थापना करने पर विचार कर रही है। इसका ज़िक्र केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चेन्नई में महिला उद्यमियों को संबोधित करते हुए किया।

मुख्य बिंदु

मौजूदा आर्थिक स्थिति में सूक्ष्म व लघु उद्योग की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मौजूदा समय में व्यापारिक चक्र, मांग व आपूर्ति तथा वैश्विक रूझान के कारण आर्थिक क्षेत्र में काफी धीमापन आ गया है।

केंद्र सरकार ने MSME सेक्टर में अगले पांच वर्षों में 5 करोड़ नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर है, इसके द्वारा MSME उद्योग अपने उत्पादों को सरलता से बेच सकते हैं।

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