केंद्र सरकार

कावेरी जल को साझा करने हेतु मसौदा योजना (Draft Scheme) केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई

कावेरी जल को साझा करने हेतु मसौदा योजना (draft scheme) केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई है। इस योजना से अब कावेरी बेसिन राज्यों के लिए विवादों को सुलझाने में मदद होगी।

इस योजना का व्यापक रूप

० केंद्र ने राज्यों के बीच कावेरी जल के वितरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मसौदा योजना प्रस्तुत की है। हालांकि केंद्र ने इस योजना को कोई नाम नहीं दिया है, यह 2007 कावेरी ट्रिब्यूनल की घोषणा से ली गई है।
० इसकी दो-स्तरीय संरचना होगी, जिसमें सर्वोच्च निकाय अनुपालन (compliance) सुनिश्चित करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा एक विनियमन समिति होगी जो प्रक्रियाओं की निगरानी करेगी।
० प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य काफी व्यापक हैं और इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगें हालांकि, यदि कोई भी राज्य सहमत नहीं है, तो प्राधिकरण को केंद्र की सहायता लेनी होगी, और इस तरह की स्थिति में केंद्र का निर्णय अंतिम होगा।
० प्राधिकरण की शक्तियों में जलाशयों के संचालन की निगरानी, विभाजना और विनियमन आदि शामिल हैं।

कावेरी नदी

कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहनेवाली एक नदी है। इस नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। इसके पानी को लेकर कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में विवाद है। इस विवाद को लोग कावेरी जल विवाद कहते हैं। तमिलनाडु में होगेनक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है।

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

Categories:

Month:

Tags: , , , ,

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं

कार्मिक राज्य मंत्री ने यह स्पष्ट किया की केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं होगा। हाल ही में स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 30वीं बैठक में कार्मिक राज्य मंत्री ने यह जानकारी दी। जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिये बैंकों में जाने की जरूरत नहीं होगी । कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आधार नहीं होने के कारण अपने बैंक खातों में पेंशन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। इस सन्दर्भ में आधार कार्ड को लेकर यह घोषणा महत्वपूर्ण है।

आधार कार्ड

भारत के नागरिकों को आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भा.वि.प.प्रा.) जारी करता है। यह संख्या, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होती है ।

कुछ प्रमुख सेवाओं तथा कार्यो में आधार कार्ड की अनिवार्यता

पासपोर्ट जारी करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।
जनधन खाता खोलने के लिये अनिवार्य कर दिया गया है।
एलपीजी की सबसीडी पाने के लिये अनिवार्य कर दिया गया है।
ट्रेन टिकट में छूट पाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
परीक्षाओं में बैठने के लिये (जैसे आईआईटी जेईई के लिये)
बच्चों को नर्सरी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिये अनिवार्य कर दिया गया है।

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

Categories:

Month:

Tags: , , , ,

Advertisement