केन्द्रीय कैबिनेट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए, मंत्रिमंडल ने विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी।

भारत सरकार का यह लंबे समय से प्रतीक्षित कदम वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक के रूप में भारत की स्थिति स्थापित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।  यह निर्णय पूरे अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊर्जा और आयाम लाएगा, जो लंबे समय में अंतरिक्ष क्षेत्र को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाकर एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मदद करेगा।

IN-SPACe और NSIL की भूमिका

  • मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अनुकूल नियामक और उत्साहजनक नीतियों के माध्यम से, IN-SPACe के पास विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी होगी।
  • सरकारी स्वामित्व वाली उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) की स्थापना मार्च 2019 में हुई थी। एनएसआईएल के पास अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक और सामाजिक नीतियों को बदलने की जिम्मेदारी होगी।

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केन्द्रीय कैबिनेट ने भारत और जर्मनी के बीच ज्ञापन समझौते को मंज़ूरी दी

25 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जर्मनी के बीच ज्ञापन समझौते को मंज़ूरी दी। इस ज्ञापन समझौते पर रेल मंत्रालय और जर्मनी के डीबी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग GmbH के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस ज्ञापन समझौते पर फरवरी, 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

ज्ञापन समझौते की मुख्य विशेषताएं

इस ज्ञापन समझौते के तहत तकनीकी सहयोग से ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्ट, क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सहित माल ढुलाई में सुविधा होगी। यह बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी मदद करेगा। इसमें नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और नई यात्री रेलगाड़ियों का निर्माण शामिल है।

पृष्ठभूमि

रेल मंत्रालय, रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने विदेशी सरकारों के साथ कई समझौतों तथा तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च गति रेल, मौजूदा मार्गों की गति में वृद्धि, रेल अधोसंरचना का आधुनिकीकरण और विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशनों का विकास सुनिश्चित करना है।

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