केन्द्रीय कैबिनेट

वित्त आयोग का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल को 30 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाने के लिए मंज़ूरी दी है।

वित्त आयोग

‘वित्त आयोग’ एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। वित्त आयोग केंद्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदान के नियम भी तय करता है। यह राज्यों तथा केंद्र के बीच कर राजस्व वितरण की अनुशंसा भी करता है। वित्त आयोग का गठन पांच वर्ष के लिए किया जाता है, इसमें पांच सदस्य शामिल होते हैं। इनमे एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य शामिल होते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन 6 अप्रैल, 1952 को श्री के.सी. नेगी की अध्यक्षता में किया गया था।

15वां वित्त आयोग

15वें वित्त आयोग का गठन नवम्बर, 2017 में किया गया था। इसका गठन अगले पांच वर्षों (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025) के लिए वित्तीय मामलों तथा कर निर्धारण के लिए किया गया था।

इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, अशोक लाहिरी तथा अनूप सिंह हैं। रमेश चंद 15वें वित्त आयोग के पार्ट-टाइम सदस्य हैं।

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भारत और अमेरिका विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे

केन्द्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर, 2019 को भारत और अमेरिका के बीच विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते को मंज़ूरी दी।

विशेषताएं

  • दोनों देशों वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना को साझा करेंगे।
  • दोनों देशों द्वारा सेमिनार तथा बैठकों का आयोजन किया जायेगा।
  • इस समझौते एक तहत आवश्यकता के अनुसार विज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।
  • दोनों देशों के वैज्ञानिक अनुसन्धान परियोजनाओं में मिलकर कार्य करेंगे।
  • दोनों देश विज्ञान तथा नवोन्मेष पर आधारित पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की स्थापना की जायेगी।

महत्व

  • इस समझौते के तहत दोनों देश विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में आपसी महत्व के क्षेत्र में कार्य करेंगे, इससे द्विपक्षीय रिश्तों का नया अध्याय शुरू होगा।
  • इससे उच्च प्रभाव वाली नवोन्मेषी पार्टनरशिप्स को अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

भारत-अमेरिका सम्बन्ध

विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के सन्दर्भ में भारत और अमेरिका के बीच काफी अच्छे सम्बन्ध हैं। इसरो और नासा के बीच कई सूचना आदान-प्रदान कार्यक्रम है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच बेहतर सम्बन्ध हैं, दोनों देशों ने कई तकनीक हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।

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