केन्द्रीय मंत्रिमंडल

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर (द्वितीय संशोधन) विधेयक को मंज़ूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर (द्वितीय संशोधन) विधेयक को मंज़ूरी दे दी है। इस विधेयक के द्वारा राज्य में निर्धन लोगों को सरकारी नौकरियों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

आर्थिक आधार पर आरक्षण

इस आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है तथा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है।

केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संवैधानिक संशोधन को मंज़ूरी दी थी। इस बिल को 8 जनवरी को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, जबकि राज्यसभा द्वारा इस बिल को 9 जनवरी को पारित किया गया था। बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किये थे।

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कैबिनेट ने भारत और मोरक्को के बीच प्रत्यर्पण संधि के संशोधन तथा हस्ताक्षर करने को मंज़ूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने भारत और मोरक्को के बीच प्रत्यर्पण संधि के संशोधन तथा हस्ताक्षर करने के मंज़ूरी दे दी है। इस समझौते पर नवम्बर, 2018 में प्रस्तावित VIP यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये जाने के आसार हैं।

संधि के लाभ

इस संधि के द्वारा भगौड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए मज़बूत कानूनी आधार मिलेगा, इसके पश्चात् आर्थिक अपराध, आतंकवाद तथा अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में दोषी व्यक्तियों के प्रत्यर्पण में आसानी है। इसके अलावा अपराधिक तत्वों के विरुद्ध कारवाई के मामले में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध मज़बूत होंगे।

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