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कैबिनेट ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण को मंज़ूरी दी

25 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB – Regional Rural Banks) पुनर्पूंजीकरण (recapitalization) को पूंजीगत जोखिम भारित संपत्ति अनुपात में सुधार करने के लिए पुनर्पूंजीकरण (recapitalization) को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की निरंतरता को मंजूरी दी गयी है। इसके लिए भारत सरकार ने 2020-21 के लिए न्यूनतम नियामक पूंजी प्रदान की है। पुनर्पूंजीकरण राशि उन बैंकों को आवंटित की जा रही है जो 9% की न्यूनतम CRAR (Capital to Risk weighted Assets Ratio) को बनाए रखने में असमर्थ हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए CRAR तय किया जाता है।

लाभ

बेहतर CRAR ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी साख आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी साख का 75% प्राथमिकता ऋण क्षेत्र के लिए आवंटित करना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे वऔर सीमांत किसानों, सूक्ष्म व लघु उद्यमों, समाज के कमजोर वर्गों और ग्रामीण कारीगरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं

पुनर्पूंजीकरण की योजना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण की योजना 2011 में शुरू की गई थी। इसे डॉ. के.सी. चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया था।

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कैबिनेट ने 12 सदस्यीय टेक्नोलॉजी ग्रुप के गठन को मंज़ूरी दी

19 फरवरी, 2020 को केन्द्रीय कैबिनेट ने टेक्नोलॉजी ग्रुप की स्थापना के लिए मंज़ूरी दी। यह 12 सदस्यीय समूह विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं पर परामर्श देगा तथा चुनी हुई प्रौद्योगिकियों के लिए रोड के विकास पर कार्य करेगा।

कार्य

  • प्रौद्योगिकी खरीद रणनीति पर परामर्श प्रदान करना
  • प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विशेषज्ञता विकसित करना
  • सार्वजनिक सेक्टर के लिए सतत प्रौद्योगिकियों का विकास सुनिश्चित करना

इस समूह का गठन क्यों किया गया?

भारत सरकार ने इस समूह का गठन निम्नलिखित चुनौतियों के कारण किया है :

  • देश में टेक्नोलॉजी की मैपिंग के लिए कोई व्यवस्था नही थी
  • अनुसंधानकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के अनुकूल नहीं थे
  • प्रौद्योगिकी के द्वैध उपयोग का वाणिज्यीकरण नही किया जाता था
  • प्रौद्योगिकी के मानक निश्चित नहीं थे

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