गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ समझौता किया

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने भुगतान सम्बन्धी सेवाओं के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ साझेदारी की है। इस समझौते  के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया GeM पोर्टल पर पंजीकृत यूजर्स को GeM पूल एकाउंट्स, परफॉरमेंस  बैंक गारंटी  तथा अर्नेस्ट मनी  डिपाजिट इत्यादी से सम्बंधित सेवाएं मुहैया करवाएगा।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)

यह एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जहाँ पर विभिन्न सरकारी विभाग व एजेंसियां अपनी आवश्यकता की वस्तुएं व सेवाएं खरीद सकती हैं। इससे सरकारी विभागों वस्तुओं की खरीद में पारदर्शिता, कैशलेस व पेपरलेसनेस को बढ़ावा मिलेगा। इससे वस्तुओं की खरीद पर सरकारी व्यय में बचत भी होगी। इसे अगस्त, 2018 में लांच किया गया था, अब तक इस प्लेटफार्म पर मूल्य के मामले में 10,800 करोड़ रुपये तथा लेनदेन के मामले में 6.96 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया गया है। GeM प्लेटफार्म पर 1.35 लाख विक्रेता मौजूद हैं जो 4.43 लाख वस्तुओं का विक्रय करते हैं।  इस प्लेटफार्म पर लगभग 26,500 क्रेता संगठन मौजूद हैं।

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गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ समझौता किया

गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस ने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ समझौते  पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते  के तहत यू.बी.आई.  GeM पोर्टल पर पंजीकृत यूजर्स को GeM पूल एकाउंट्स, परफॉरमेंस  बैंक गारंटी  तथा अर्नेस्ट मनी  डिपाजिट इत्यादी से सम्बंधित सेवाएं मुहैया करवाएगा। यह GeM पोर्टल पर कैशलेस, पेपरलेस और पारदर्शी भुगतान  प्रणाली को बढ़ावा देगा।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

यह एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जहाँ पर विभिन्न सरकारी विभाग व एजेंसियां अपनी आवश्यकता की वस्तुएं व सेवाएं खरीद सकती हैं। इससे सरकारी विभागों वस्तुओं की खरीद में पारदर्शिता, कैशलेस व पेपरलेसनेस को बढ़ावा मिलेगा। इससे वस्तुओं की खरीद पर सरकारी व्यय में बचत भी होगी। इसे अगस्त, 2018 में लांच किया गया था, अब तक इस प्लेटफार्म पर मूल्य के मामले में 10,800 करोड़ रुपये तथा लेनदेन के मामले में 6.96 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया गया है। GeM प्लेटफार्म पर 1.35 लाख विक्रेता मौजूद हैं जो 4.43 लाख वस्तुओं का विक्रय करते हैं।  इस प्लेटफार्म पर लगभग 26,500 क्रेता संगठन मौजूद हैं।

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