ग्वालियर

ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए खेल केंद्र की स्थापना की जायेगी

हाल ही में केन्द्रीय कैबिनेट ने दिव्यांगजनों के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खेल केंद्र की स्थापना को मंज़ूरी दी। इस केंद्र से देश में पैरा-स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य बिंदु

  • इस केंद्र का निर्माण 170.99 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा।
  • इस केंद्र का पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत किया जायेगा।
  • इस केंद्र के लिए 12 सदस्यों वाली गवर्निंग बॉडी का गठन किया जायेगा।
  • दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के सेक्शन 30 के अनुसार सरकार को दिव्यांगजनों की खेल गतिविधियों के लिए कदम उठाने चाहिए।
  • इस केंद्र को 2014-15 के दौरान प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में देश में दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए कोई विशेष केंद्र नही है।

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भौगोलिक संकेत (जीआई) रजिस्ट्री: बासमती उत्पादक क्षेत्र हेतु मध्य प्रदेश का दावा ख़ारिज

मध्य प्रदेश के खुद को पारंपरिक बासमती उत्पादक क्षेत्र में शामिल किये जाने संबंधी दावे को भौगोलिक संकेत (जीआई) रजिस्ट्री ने खारिज कर दिया है भौगोलिक संकेत (जीआई) रजिस्ट्री के अनुसार बासमती के लिये जीआई टैग गंगा के मैदानी क्षेत्र वाले खास हिस्से हेतु प्रदान किया गया है और मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में नहीं आता है। अतः उसे जीआई टैग नहीं दिया जा सकता। पूसा बासमती-1 किस्म का 50 प्रतिशत उत्पादन क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश सरकार ने मांग की थी कि इसके 13 ज़िलों – विदिशा, रायसेन, मोरेना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, सेहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर को बासमती धान के लिये जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिया जाए, लेकिन इस दावे को भौगोलिक संकेत (जीआई) रजिस्ट्री ने खारिज कर दिया है ।

भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग

यह किसी उत्पाद की उत्पत्ति अथवा किसी विशेष क्षेत्र द्वारा उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है भौगोलिक संकेत टैग प्रदान करना किसी विशिष्ट उत्पाद के उत्पादक को संरक्षण प्रदान करता है जो कि उनके मूल्यों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में निर्धारित करने में सहायता करता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं में भौगोलिक संकेत को शामिल किया जाता है।

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