चीन

भारत शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी अभ्यास में हिस्सा लेगा

भारत शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी अभ्यास में हिस्सा लेगा। आतंकवाद विरोधी अभ्यास के आयोजन का निर्णय उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित बैठक में लिया गया। इस बैठक में भारत, कजाख्स्तान, चीन, किरगिज़ गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजीकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

यह एक राजनीतिक और सुरक्षा समूह है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने वर्ष 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में एससीओ की स्थापना की थी। यह 40% से अधिक मानवता एवं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया वर्तमान में इसके पर्यवेक्षक है। वर्ष 2005 में भारत और पाकिस्तान को इस समूह के पर्यवेक्षकों के तौर पर शामिल किया गया था. दोनों देशों को वर्ष 2017 में पूर्ण सदस्य बनाया गया।

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चीन ने अज़हर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किये जाने पर आपत्ति जताई

चीन ने अज़हर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किये जाने पर आपत्ति जताई है। अज़हर मसूद पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख है। इसके लिए फ्रांस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने 27 फरवरी को प्रस्ताव पारित किया था। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य है। चीन ने आपत्ति दायर करने की डेडलाइन समाप्त होने से ठीक पहले आपत्ति दायर की।

1267 प्रतिबन्ध समिति द्वारा सूचीबद्ध किये जाने के परिणाम

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव 1267 के तहत 1267 तथा अल-कायदा प्रतिबन्ध समिति का गठन किया गया है। 1267 प्रतिबन्ध समिति द्वारा सूचीबद्ध किये जाने के परिणाम निम्नलिखित हैं :

एसेट फ्रीज़

सूचीबद्ध व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के फंड्स तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को तुरंत फ्रीज़ करने का आदेश दिया जाता है।

यात्रा प्रतिबन्ध

सूचीबद्ध व्यक्तियों पर सभी देशों द्वारा यात्रा करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

शस्त्र प्रतिबन्ध

इसके तहत सभी देशों को सूचीबद्ध व्यक्ति तथा संस्थाओं को शस्त्र की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री तथा हस्तांतरण किये जाने पर रोक लगा दी जाती है।

इन सभी प्रतिबंधों से अज़हर मसूद की गतिविधियों पर काफी रोक लग सकती है और पाकिस्तान को उस पर कारवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ता।

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