छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ का स्पंदन अभियान

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में पुलिस कर्मियों से सम्बंधित आत्महत्या और भ्रातृघात की घटनाओं को कम करने के लिए ‘स्पंदन’ अभियान शुरू किया है। जिला मुख्यालय में मनोचिकित्सकों या मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परामर्श और चिकित्सा उपचार के बारे में दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे। योग कक्षाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक पुलिस कर्मियों ने आत्महत्या की है।

मुख्य बिंदु

इस अभियान के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़े पुलिस अधीक्षक हर शुक्रवार को अपने जिलों में परेड शुरू करेंगे। इसके बाद कर्मियों की शिकायतों का समाधान किया जायेगा। साथ ही, इस अभियान ने अवसादग्रस्त अधिकारियों का चिकित्सा उपचार और परामर्श अनिवार्य कर दिया है।

यह अभियान सभी जिला मुख्यालयों पर पुलिस कर्मियों के लिए योग कक्षाओं की व्यवस्था भी करेगा। इन कक्षाओं के संचालन के लिए स्थानीय योग शिक्षकों का सहयोग मांगा गया है।

साथ ही, पुलिस अधिकारियों को नियमित अंतराल में पुलिस कर्मियों की शिकायतों के निवारण का निर्देश दिया गया है। पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से पुलिस थानों का दौरा करें और मनोरंजक गतिविधियों की व्यवस्था करें।

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जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के लिए भारत सरकार ने 445 करोड़ रुपये स्वीकृत किए

29 मई, 2020 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपये मंजूर किए।

मुख्य बिंदु

2023-24 तक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस फण्ड का उपयोग किया जाएगा। राज्य में 45 लाख घर हैं। इनमें से 20 लाख परिवारों को इस मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है।

छत्तीसगढ़ की चुनौतियां

फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन आदि रसायनों के कारण छत्तीसगढ़ प्रदूषण और भूजल की कमी से जूझ रहा है। राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिए वापस लौटे प्रवासी कार्यबल का उपयोग करेगी। यह मनरेगा के तहत किया जायेगा।

जल जीवन मिशन

इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। इसे प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

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