जम्मू-कश्मीर

आज के मुख्य समाचार : 2 अप्रैल, 2020

प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 2 अप्रैल, 2020 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं :

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

  • एक अप्रैल को भारत-चीन राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई गयी
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीएसई को कक्षा 1-8 के सभी छात्रों को अगली कक्षा में पदोन्नत करने के लिए आदेश दिया
  • कोई भी व्यक्ति जो जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में 15 वर्षों से रहता है या 7 वर्षों तक अध्ययन कर चुका है, वह एक अधिवासी (domicile) माना जाएगा : केंद्र
  • आंध्र प्रदेश सरकार ने COVID-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित MOM (मल्टी-फीड ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैनीफोल्ड) खरीदने का निर्णय लिया
  • 1 अप्रैल को ओडिशा में उत्कल दिवस मनाया गया
  • कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने ‘मुख्यमंत्री राहत कोष COV-19’ में अपने एक वर्ष का पूरा वेतन 24.10 लाख रुपये दान किया
  • काबुल में एक गुरुद्वारे पर 25 मार्च को हुए आतंकी हमले की जांच भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) करेगी
  • पुणे की MyLab डिस्कवरी में पहली भारतीय  कोरोनावायरस परीक्षण किट ‘पैथो डिटेक्ट’ को लांच किया गया

आर्थिक करेंट अफेयर्स

  • बीएसई सेंसेक्स 1,203 अंक की गिरावट के साथ 28,265 अंक पर बंद हुआ
  • एनएसई का निफ्टी 344 अंक की गिरावट के साथ 8,254 पर बंद हुआ
  • विप्रो और अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन ने COVID-19 संकट से निपटने के लिए 1,125 करोड़ रुपये की घोषणा की
  • नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ‘लाइफलाइन उडान’ फ्लाइट ने 31 मार्च तक देशभर में 37.63 टन मेडिकल सप्लाई की आपूर्ति की

अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

  • संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोनोवायरस महामारी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बताया
  • 1977 में नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का अमेरिका में 96 वर्ष की आयु में निधन; उन्हें चुंबकत्व (magnetism) और अतिचालकता (superconductivity) पर काम करने के लिए जाना जाता है

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

Categories:

Month: /

Tags: , , , , , ,

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया

24 मार्च, 2020 को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 7 महीने बाद नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंद किया गया था।

मुख्य बिंदु

भारत सरकार ने जब जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को निरस्त कर दिया था, तब राज्य के कई स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया था।

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 (Public Safety Act)

यह अधिनियम एक निवारक निरोध कानून (preventive detention law) है। इस अधिनियम के तहत, किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है ताकि वह व्यक्ति राज्य की सुरक्षा को हानि न  पहुंचा सके। यह अधिनियम केवल जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है। यह अधिनियम तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

इस अधिनियम को लकड़ी की तस्करी से रोकने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम काफी हद तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के समान है।

जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम उन अधिनियमों में से एक था, जिन्हें जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत बरकरार रखा गया है।

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

Categories:

Month:

Tags: , , , , ,

Advertisement