जल प्रबंधन

विश्व बैंक और भारत सरकार ने जलवायु रोधी वर्षा-आधारित कृषि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

हाल ही में विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और हिमाचल प्रदेश में जल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए 80 मिलियन डालर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिंदु

इस ऋण राशि का उपयोग लगभग 428 ग्राम पंचायतों में परियोजना को लागू करने के लिए किया जायेगा। इसका लाभ हिमाचल प्रदेश में 10 जिलों की पंचायतों को मिलेगा। इससे 400,000 से अधिक छोटे किसानों, ग्रामीण समुदायों और महिलाओं को लाभ प्राप्त होगा।  इस  परियोजना के तहत जल निगरानी स्टेशनों को स्थापित करने के लिए फण्ड प्रदान किये जायेंगे। यह भविष्य के पानी के बजट के लिए नींव रखने में मदद करेगा और भूमि के बेहतर उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा।

हिमाचल प्रदेश की निम्न क्षेत्र में कृषि के लिए पानी की कमी है। कि गौरतलब है राज्य की वर्षा दर प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। बर्फ क्षेत्रों में कृषि उत्पादन उच्च ऊंचाई पर स्थानांतरित हो गया है तथा तलहटियों में तापमान में वृद्धि हुई है। इससे सेब उत्पादन पर बहुत असर पड़ा है।

इस ऋण की सहायता से चारागाहों, जंगलों और घास के मैदानों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसके यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य में स्थायी कृषि के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो।

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सरकार ने जल संरक्षण के लिए शुरू की “जल बचाओ, वीडियो बनाओ, पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता”

केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प ने एक पाक्षिक वीडियो प्रतियोगिता “जल बचाओ, वीडियो बनाओ, पुरस्कार पाओ” लॉन्च की है. प्रतियोगिता का उद्देश्य जल संरक्षण और जल प्रबंधन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के लोगों से जुड़ना है. इस प्रतियोगिता के संचालन के लिए, मंत्रालय ने MYGOV पोर्टल (www.mygov.in) के साथ हाथ मिलाया है. प्रतियोगिता 4 नवंबर 2018 तक जारी रहेगी और हर पखवाड़े में तीन विजेताओं को इसमें चुना जाएगा.

जल बचाओ, वीडियो बनाओ, पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता

इस प्रतियोगिता में, प्रतिभागी जल संसाधन विकास और प्रबंधन, देश के विभिन्न हिस्सों में इष्टतम जल उपयोग, जल संरक्षण के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और महत्वपूर्ण योगदान को कैप्चर करके वीडियो बना और अपलोड कर सकते हैं. प्रतिभागी जल संरक्षण पर कोई भी अभिनव या वाणिज्यिक विज्ञापन भी जमा कर सकते हैं.

कोई भी प्रतिभागी अपनी विडियो को या तो YouTube पर अपलोड कर सकता है या MyGov प्रतियोगिता पृष्ठ के वीडियो लिंक अनुभाग पर इसके सार्वजनिक रूप से उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी साझा कर कर सकता है.  वीडियो की अवधि न्यूनतम 2 मिनट और अधिकतम 10 मिनट तक की होनी चाहिए तथा वीडियो की भाषा हिंदी, अंग्रेजी या अन्य कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है. ये विडियो प्रविष्ठियाँ कॉपीराइट अधिनियम, 1957 या किसी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती हुई नहीं होनी चाहिए. प्रतिभागियों का रचनात्मकता, मौलिकता, रचना, तकनीकी उत्कृष्टता, कलात्मक योग्यता, वीडियो की गुणवत्ता, सामग्री और दृश्य प्रभाव के तत्वों के आधार पर आंकलित किया जाएगा. पहले, दूसरे और तीसरे स्थानों के लिए पुरस्कार राशि क्रमश: 25,000 रुपये, 15,000 रुपये और 10,000 रुपये है.

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