जल संसाधन मंत्रालय

NPCC को प्रदान किया गया मिनीरत्न श्रेणी-I स्टेटस

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स निर्माण कारपोरेशन लिमिटेड (NPCC) को मिनीरत्न: श्रेणी-I का स्टेटस प्रदान किया। इस स्टेटस के बाद कंपनी का सशक्तिकरण होगा और निर्णय निर्माण में भी तेज़ी आएगी।

राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स निर्माण कारपोरेशन लिमिटेड (NPCC)

NPCC जल संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अनुसूची “बी” की केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, इसका स्थापना 1957 में की गयी थी। यह कंपनी देश के आर्थिक विकास के लिए अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में कार्य करती है। इसे ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन प्राप्त है। NPCC 2009-10 से निरंतर लाभ कमा रही है।

पृष्ठभूमि

केन्द्रीय भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उद्योग विभाग द्वारा महारत्न, नवरत्न तथा मिनी रत्न स्टेटस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को प्रदान किये जाते हैं। यह स्टेटस इन सार्वजनिक कंपनियों द्वारा अर्जित किये गये लाभ के आधार पर प्रदान किया जाता है। स्टेटस के साथ इन कंपनियों के एक सीमा तक अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में 8 महारत्न, 16 नवरत्न, 60 मिनीरत्न श्रेणी-I और 15 मिनीरत्न श्रेणी-II केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं।

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सरकार ने जल संरक्षण के लिए शुरू की “जल बचाओ, वीडियो बनाओ, पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता”

केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प ने एक पाक्षिक वीडियो प्रतियोगिता “जल बचाओ, वीडियो बनाओ, पुरस्कार पाओ” लॉन्च की है. प्रतियोगिता का उद्देश्य जल संरक्षण और जल प्रबंधन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के लोगों से जुड़ना है. इस प्रतियोगिता के संचालन के लिए, मंत्रालय ने MYGOV पोर्टल (www.mygov.in) के साथ हाथ मिलाया है. प्रतियोगिता 4 नवंबर 2018 तक जारी रहेगी और हर पखवाड़े में तीन विजेताओं को इसमें चुना जाएगा.

जल बचाओ, वीडियो बनाओ, पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता

इस प्रतियोगिता में, प्रतिभागी जल संसाधन विकास और प्रबंधन, देश के विभिन्न हिस्सों में इष्टतम जल उपयोग, जल संरक्षण के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और महत्वपूर्ण योगदान को कैप्चर करके वीडियो बना और अपलोड कर सकते हैं. प्रतिभागी जल संरक्षण पर कोई भी अभिनव या वाणिज्यिक विज्ञापन भी जमा कर सकते हैं.

कोई भी प्रतिभागी अपनी विडियो को या तो YouTube पर अपलोड कर सकता है या MyGov प्रतियोगिता पृष्ठ के वीडियो लिंक अनुभाग पर इसके सार्वजनिक रूप से उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी साझा कर कर सकता है.  वीडियो की अवधि न्यूनतम 2 मिनट और अधिकतम 10 मिनट तक की होनी चाहिए तथा वीडियो की भाषा हिंदी, अंग्रेजी या अन्य कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है. ये विडियो प्रविष्ठियाँ कॉपीराइट अधिनियम, 1957 या किसी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती हुई नहीं होनी चाहिए. प्रतिभागियों का रचनात्मकता, मौलिकता, रचना, तकनीकी उत्कृष्टता, कलात्मक योग्यता, वीडियो की गुणवत्ता, सामग्री और दृश्य प्रभाव के तत्वों के आधार पर आंकलित किया जाएगा. पहले, दूसरे और तीसरे स्थानों के लिए पुरस्कार राशि क्रमश: 25,000 रुपये, 15,000 रुपये और 10,000 रुपये है.

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