तमिलनाडु

रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश रक्षा में भूमि अधिग्रहण किया गया

23 मार्च, 2020 को रक्षा मंत्रालय ने संसद में घोषणा की कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य सरकारों से भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। चूंकि भूमि राज्य का विषय है, इसलिए विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र के लिए राज्य सरकार से भूमि का अधिग्रहण करना महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु

भारत सरकार ने अगले पांच वर्षों में रक्षा निर्यात को 5 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने की योजना बनाई है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार अपने निवेश के अवसरों का विस्तार कर रही है। रक्षा उत्पादन के लिए तमिलनाडु में 1,182 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 1,537 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

रक्षा विनिर्माण में नीतिगत पहलें

रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

“रणनीतिक साझेदारी” मॉडल प्रस्तुत किया गया है, इसके तहत निर्माता कंपनी को भारतीय संस्थाओं के साथ साझेदारी करनी होगी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करनी होंगी।

रक्षा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को संशोधित किया गया है, अब सरकारी मार्ग के माध्यम से 100% निवेश की अनुमति है।

निवेश से संबंधित मुद्दों और इसके संबंधित नियामक उपायों के लिए डिफेंस इन्वेस्टर सेल का निर्माण किया गया है।

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

Categories:

Month:

Tags: , , , ,

तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया

10 फरवरी, 2020 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कावेरी डेल्टा को सुरक्षित कृषि क्षेत्र (Agricultural Protection Zone) घोषित किया गया। 2019 में केंद्र सरकार ने कावेरी बेसिन में तेल गा गैस खोज प्रोजेक्ट्स आबंटित किये थे। जिसके बाद जल संकट के बीच बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हाइड्रोकार्बन के उत्खनन में बड़ी मात्रा में ताज़े पानी की आवश्यकता होती है।

मुख्य बिंदु

सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद अब इस क्षेत्र में परियोजना शुरू करने के लिए पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसका तात्पर्य यह है कि अब इस क्षेत्र में निजी कंपनियां राज्य सरकार की मंज़ूरी के बिना तेल व गैस खोज प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं कर सकते।

सुरक्षित कृषि क्षेत्र क्या है?

जब किसी क्षेत्र को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो उस भूमि का उपयोग कृषि के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए नही किया जा सकता।

महत्व

केंद्र सरकार ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन 2006 (Environmental Impact Assessment of 2006) में संशोधन करके ONGC तथा कुछ एक निजी फर्मों को मंज़ूरी दी थी। चूंकि कावेरी डेल्टा में हाइड्रोकार्बन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र की कृषि भूमि की सुरक्षा करना आवश्यक है।

आप इन अपडेट्स को करेंट अफेयर्स टूड़े मोबाइल एप्प में भी पढ़ सकते हैं।

Categories:

Month:

Tags: , , , , ,

Advertisement