थाईलैंड

थाईलैंड में किया जायेगा 9वीं RCEP मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन

9वीं RCEP मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में किया जायेगा। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल द्वारा किया जायेगा। इसके बैठक का बाद 4 नवम्बर, 2019 को तृतीय लीडर्स समिट का आयोजन किया जायेगा।

व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी (RCEP)

RCEP 10 आसियान देशों (ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) और इसके 6 FTA साझेदारों (ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, चीन, जापान और कोरिया) के बीच एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA) है।

इस व्यापारिक समझौते के लिए वार्ता कंबोडिया में 2012 के आसियान शिखर सम्मेलन में शुरू हुई थी। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, आर्थिक व तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा अधिकार इत्यादि को शामिल किया जायेगा।

RCEP के 16 सदस्य देशों की कुल जनसँख्या 3.4 अरब है, इसकी कुल जीडीपी (PPP) 49.5 ट्रिलियन डॉलर है, यह विश्व की कुल जीडीपी का 38% हिस्सा है।

आसियान विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक है, इन देशों में भारत के लिए व्यापार और निवेश के काफी अवसर उपलब्ध हैं। 2017-18 में आसियान भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, इस दौरान भारत और आसियान के बीच 81.33 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। यह भारत के वैश्विक व्यापार का 10.58% है। RCEP को ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है।

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बैंकाक में किया जा रहा है 52वीं आसियान विदेश मंत्री बैठक का आयोजन

थाईलैंड के बैंकाक में 52वीं आसियान विदेश मंत्री बैठक का आयोजन किया गया। आसियान समूह स्वयं को एक वैश्विक इकाई के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। 52वीं आसियान विदेश मंत्री बैठक का आयोजन 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच बैंकाक में किया जा रहा है।

आसियान

यह 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है।
इसके सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम हैं।

चार्टर में आसियान के उद्देश्य के बारे में बताया गया है।सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को कायम रखना साथ ही विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा हो इसके उदेश्यों में शामिल है। इसके सेक्रेट्री जनरल आसियान द्वारा पारित किए प्रस्तावों को लागू करवाने और कार्य में सहयोग प्रदान करने का काम करतें है। इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।

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