दमन व दिऊ

दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दिऊ केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने के लिए संसद ने पारित किया विधेयक

भारत सरकार दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दिऊ केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने के लिए संसद ने विधेयक पारित कर दिया है।

मुख्य बिंदु

दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दिऊ (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 को बेहतर प्रशासन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों के बीच 35 किलोमीटर की दूरी है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का बजट तथा सचिवालय अलग-अलग हैं।

विलय होने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा, नगर हवेली, दमन व दिऊ होगा, इसका मुख्यालय दमन व दिऊ में होगा।

संवैधानिक व्यवस्था

संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद में संसद को राज्य निर्माण की शक्ति दी गयी है। राज्य निर्माण पर संसद के किसी भी सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की मंज़ूरी आवश्यक है।

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दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दिऊ केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने के लिए लोकसभा ने पारित किया विधेयक

भारत सरकार दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दिऊ केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया है।

मुख्य बिंदु

दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दिऊ (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 को बेहतर प्रशासन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों के बीच 35 किलोमीटर की दूरी है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का बजट तथा सचिवालय अलग-अलग हैं।

विलय होने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा, नगर हवेली, दमन व दिऊ होगा, इसका मुख्यालय दमन व दिऊ में होगा।

संवैधानिक व्यवस्था

संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद में संसद को राज्य निर्माण की शक्ति दी गयी है। राज्य निर्माण पर संसद के किसी भी सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की मंज़ूरी आवश्यक है।

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