नरेन्द्र मोदी

G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया

31 मार्च, 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी G20 वित्त मंत्री बैठक में भाग लिया। इस आभासी बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की।

मुख्य बिंदु

पहली असाधारण आभासी बैठक के दौरान, सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों ने नियमित आधार पर मिलने का फैसला किया था। वर्तमान में COVID-19 के जवाब में एक “G20 कार्य योजना” तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

भारत द्वारा दिए गए सुझाव

भारत ने आईएमएफ टूलकिट का उपयोग करके समीक्षा करने के लिए शीघ्र हस्तक्षेप किया। बल्कि, भारत ने स्वदेशी टूल किट विकसित करने का सुझाव दिया। भारत ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया।

पृष्ठभूमि

G20 नेताओं ने हाल ही में सऊदी अरब के शासक की अध्यक्षता में मुलाकात की थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने का संकल्प किया था। यह COVID-19 के खतरे के कारण कई देशों में लगाए गए लॉक डाउन के कारण उत्पन्न  वैश्विक मंदी को कम करने के लिए किया गया था।

बाद में एक मंत्री स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। भारत ने बैठक के दौरान दवाओं की सस्ती पहुंच पर जोर दिया।

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प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मार्च, 2020 को शाम 8 बजे देश को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की। यह लॉकडाउन 24 मार्च, 2020 को रात 12 बजे से लागू होगा। यह लॉकडाउन कोरोनावायरस के तीव्र प्रसार को रोकने के लिए लिए गया है। गौरतलब है कि भारत में अब तक 500 से अधिक लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं।

लॉकडाउन क्या है?

जब लोगों के एकत्रित होने पर पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उस कार्रवाई को लॉकडाउन कहा जाता है। हालांकि लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। लॉकडाउन को एक कलेक्टर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लागू किया जा सकता। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अनुसार लॉक डाउन लागू कर सकते हैं। लॉक डाउन के साथ पांच या अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है।

लॉक डाउन के दौरान पुलिस के पास उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और धारा 271 के तहत मामला दर्ज करने का अधिकार है, जो संगरोध (quarantine) से भागने की कोशिश करता है।

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