नागरिकता बिल

सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार किया

सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायधीश ने केंद्र सरकार को इस अधिनियम के बारे में लोगों को अवगत करवाने के लिए कहा है ताकि लोगों में किसी प्रकार का असमंजस न रहे।

संसद द्वारा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019  के द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है। गौरतलब है कि इस विधेयक को भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में काफी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के चलते असम के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है तथा कई स्थानों पर इन्टरनेट सेवा पर रोक लगाई गयी है।

मुख्य बिंदु

  • इस बिल के द्वारा बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के प्रताड़ित हिन्दू, जैन, सिख, इसाई, बौद्ध तथा पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी।
  • यह बिल देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा, इस बिल के लाभार्थी व्यक्ति देश की किसी भी भाग में रह सकते हैं।
  • इस बिल के द्वारा उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो पड़ोसी देशों से आकर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में रह रहे हैं।

नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार अवैध आप्रवासियों को या तो जेल में भेजा जा सकता है अथवा उन्हें उनके देश में वापस भेजा जा सकता है।

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आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र

संसदीय मामले की कैबिनेट समिति (CCPA) की बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन पर चर्चा की गयी थी। इस वर्ष 18 नवम्बर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में नागरिकता बिल, जुवेनाइल जस्टिस बिल, निजी डाटा सुरक्षा बिल को पारित करने का प्रयास किया जायेगा।

संसदीय मामले की कैबिनेट समिति (CCPA)

संसदीय मामले की कैबिनेट समिति (CCPA) कैबिनेट के 6 समितियों में से एक है, यह समिति संसद में सरकार के कार्य की प्रगति का अवलोकन करती है। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। पांच अन्य कैबिनेट समितियां हैं – राजनीतिक मामले की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, कैबिनेट आवास समिति तथा कैबिनेट नियुक्ति समिति। इन पांच समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

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