पंचायती राज विभाग

मनरेगा के लिए 170 करोड़ रुपये जारी किये गये

21 मई, 2020 को भारत सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को 170 करोड़ रुपये दिए। यह राशि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के माध्यम से लाभार्थियों को वितरित की गई।

मुख्य बिंदु

विभाग ने 20 अप्रैल, 2020 से मनरेगा (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत 14,000 से अधिक विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। इसमें 8,300 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास परियोजनाएं और 1,670 जल संरक्षण परियोजनाएं शामिल हैं।जम्मू और कश्मीर में  ही लगभग 5.28 लाख रोज़गार दिवस सृजित किये गये हैं।

महत्व

COVID-19 संकट के कारण प्रवासियों के अपने घर में वापस लौटने के बाद देश में ग्रामीण आबादी बढ़ गई और इससे ग्रामीण बेरोजगारी भी बढ़ी है। भारत सरकार ने इस योजना के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लागू करने के लिए मनरेगा के तहत स्वच्छता कर्मचारियों को शामिल किया गया था। वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लागू करने के लिए मनरेगा के तहत कार्यरत है।

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