पंचायती राज

राजस्थान कैबिनेट ने स्थानीय निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता की शर्त को समाप्त किया

राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने मेयर तथा कारपोरेशन के चेयरमैन का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय लिया है। पिछली सरकार ने मेयर और कारपोरेशन के चेयरमैन के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया था।

मुख्य बिंदु

राजस्थान पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार उम्मीदवार की योग्यताएं निम्नलिखित होनी चाहिए :

  • म्युनिसिपल चुनाव लड़ने के लिए 10 पास होना आवश्यक है, जबकि पंचायत चुनाव में सरपंच के चुनाव के लिए आठवीं पास होना ज़रूरी है, जिला परिषद् अथवा पंचायत समिति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास थी।
  • राज्य में पंचायती राज के चुनाव लड़ने के लिए उमीदवाद के घर में शौचालय का होना आवश्यक है।

चुनाव में शैक्षणिक योग्यता पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

हरियाणा ने पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निश्चित की, इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के इस निर्णय की संवैधानिक वैधता को बनाये रखा और कहा कि “सही गलत  में विभेद करने के लिए शिक्षा अति महत्वपूर्ण है” ।

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पंचायती राज की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम

‘पंचायती राज की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम’ पर एक परियोजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के माध्यम से इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

o महिला और बाल विकास के समग्र क्षेत्र में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान स्वैच्छिक क्रिया अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिये समर्पित एक प्रमुख संगठन है।
o नई दिल्ली में इसे 1966 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित किया गया था और यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्त्वावधान में कार्य करता है।
o गुवाहाटी (1978), बंगलुरू (1980), लखनऊ (1982) और इंदौर (2001) संस्थान के चार क्षेत्रीय कार्यालय में स्थापित किये गए है।
o एक शीर्ष संस्थान के रूप में संस्थान एकीकृत बाल विकास सेवाओं संबंधी कार्यक्रम के प्रशिक्षण अधिकारियों के लिये कार्य करता है।
o इसे नोडल संसाधन एजेंसी के रूप में एकीकृत बाल संरक्षण योजना के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
o इसे सार्क देशों के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल अधिकारों तथा महिला एवं बाल तस्करी की रोकथाम के दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रशिक्षण देने के लिये नोडल संस्थान के रूप में भी नामित किया गया है।

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