पंजाब विधानसभा

पंजाब विधानसभा ने संविधान (126वां संशोधन) बिल, 2019 का अनुसमर्थन किया

पंजाब विधानसभा ने हाल ही संविधान (126वां संशोधन) बिल, 2019 का अनुसमर्थन किया है। इस बिल के द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जायेगा। इसे संसद द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है।

बिल की विशेषताएं

एंग्लो-भारतीय समुदाय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को प्रदान किया आरक्षण 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा है। केंद्र सरकार ने इस आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढाने के लिए बिल प्रस्तुत किया था।

अनुच्छेद 334

संविधान के अनुच्छेद 334 में एंग्लो-भारतीय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी थी। शुरू में आरक्षण की यह व्यवस्था 40 वर्षों के लिए की गयी थी, अब  इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है।

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पंजाब विधानसभा ने 33% महिला आरक्षण के लिए प्रस्ताव पारित किया

पंजाब विधानसभा ने संसद तथा राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बिल पारित किया। इस प्रस्ताव को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रस्तुत किया, उन्होंने केंद्र से इसे लागू करने की मांग की है। इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मुख्य बिंदु

महिला आरक्षण विधेयक से राजनीती में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी संभव हो सकेगी। इस विधेयक के द्वारा लोकसभा में 543 में से 180 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकेगी। जबकि राज्यों में 4109 में 1370 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकेंगी।

पंजाब ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर कैदियों के लिए पैरोल छुट्टी को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 16 सप्ताह करने के निर्णय लिया गया है।

अन्य प्रस्ताव

  • पंजाब विधानसभा ने पंजाब वस्तु व सेवा कर बिल, पंजाब पंचायत राज बिल, पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स बिल, पंजाब पशु फीड बिल इत्यादि कई विधेयक पारित किये।
  • पंजाब वस्तु व सेवा क्र से छोटे करदाताओं को त्रैमासिक रिटर्न तथा कर भुगतान में आसानी होगी।
  • पशु फीड बिल से पशुपालन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए उचित फ्रेमवर्क उपलब्ध हो सकेगा।
  • राज्य विधानसभा ने करतारपुर के लिए पाकिस्तान के साथ भूमि के अदल-बदल के लिए प्रस्ताव पारित किया।

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