पंजाब विधानसभा

पंजाब विधानसभा ने 33% महिला आरक्षण के लिए प्रस्ताव पारित किया

पंजाब विधानसभा ने संसद तथा राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बिल पारित किया। इस प्रस्ताव को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रस्तुत किया, उन्होंने केंद्र से इसे लागू करने की मांग की है। इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मुख्य बिंदु

महिला आरक्षण विधेयक से राजनीती में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी संभव हो सकेगी। इस विधेयक के द्वारा लोकसभा में 543 में से 180 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकेगी। जबकि राज्यों में 4109 में 1370 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकेंगी।

पंजाब ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर कैदियों के लिए पैरोल छुट्टी को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 16 सप्ताह करने के निर्णय लिया गया है।

अन्य प्रस्ताव

  • पंजाब विधानसभा ने पंजाब वस्तु व सेवा कर बिल, पंजाब पंचायत राज बिल, पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स बिल, पंजाब पशु फीड बिल इत्यादि कई विधेयक पारित किये।
  • पंजाब वस्तु व सेवा क्र से छोटे करदाताओं को त्रैमासिक रिटर्न तथा कर भुगतान में आसानी होगी।
  • पशु फीड बिल से पशुपालन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए उचित फ्रेमवर्क उपलब्ध हो सकेगा।
  • राज्य विधानसभा ने करतारपुर के लिए पाकिस्तान के साथ भूमि के अदल-बदल के लिए प्रस्ताव पारित किया।

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पंजाब विधानसभा ने धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर सजा के लिए पारित किया विधेयक

पंजाब विधानसभा ने भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) बिल, 2018 तथा दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) बिल, 2018 पारित किया। इस विधेयक के द्वारा धार्मिक ग्रंथों के अपमान के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन को स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त न्यायधीश रंजीत सिंह ने धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर अपनी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की।

मुख्य बिंदु

इस बिल के द्वारा भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके नए प्रावधानों को जोड़ा गया। भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) बिल, 2018 के द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) में सेक्शन 295AA जोड़ा गया। इस बिल के अनुसार किसी धार्मिक ग्रन्थ को नष्ट करने अथवा किसी विशेष धार्मिक समुदाय की भावना को आहत करने के उद्देश्य से धार्मिक ग्रन्थ का अपमान करने पर दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। इसका उद्देश्य समाज में धार्मिक सद्भाव को बनाये रखना है।

पृष्ठभूमि

2016 में पंजाब विधानसभा में अकाली दल-भाजपा सरकार ने भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) बिल, 2018 तथा दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) बिल, 2018 पारित किया था। इस विधेयक में केवल गुरु ग्रन्थ साहिब के अपमान पर आजीवन कारावास का प्रावधान था। परन्तु राष्ट्रपति ने इस बिल को स्वीकृति देने से मना किया था। केंद्र ने इस बिल पर आपत्ति व्यक्ति करते हुए कहा था कि इस प्रकार के विधेयक को केवल किसी एक ही धर्म तक सीमित नहीं रखा जा सकता, अतः यह कानून सभी धार्मिक ग्रंथों पर लागू होना चाहिए।

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