पंजाब

4 उत्तरी राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश ने पेट्रोलियम उत्पादों के लिए समान टैक्स दर लागू करने पर सहमती प्रकट की

4 उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व चंडीगढ़ ने पेट्रोलियम उत्पादों पर समान टैक्स दर लागू करने के लिए सहमती प्रकट की है। इसके अलावा इन राज्यों ने शराब पर टैक्स तथा वाहन व परिवहन परमिट के कर में भी समानता लाने के लिए सहमती जताई है। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी तथा काला बाजारी पर भी रोक लग सकेगी।

मुख्य बिंदु

इस मुद्दे पर पांच राज्यों व चंडीगढ़ की वित्त मंत्रियों की बैठक में फैसला लिया गया। यह बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गयी थी। यह बैठक हरियाणा वित्त व उत्पाद शुल्क व कराधान मंत्री कैप्टेन अभिमन्यु की पहल पर आयोजित की गयी थी।

इस बैठक में ग्राहकों को राहत पहुंचाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट में समानता लागू करने  पर सहमती प्रकट की गयी। इसके अलावा राज्य परिवहन के लिए भी समान नीति लागू करने पर सहमती प्रकट की गयी, इससे अलग टैक्स दर का कारण वाहनों के पंजीकरण व परमिट फीस से राज्य को राजस्व हानि नहीं होगी।

इस बैठक में राज्यों ने एक-समिति के गठन का निर्णय लिया, यह समिति अगले 15 दिनों में समान कर दरों पर अपनी सिफारिशें देगी। उत्पाद शुल्क व परिवहन विभाग के लिए भी अफसरों की समिति गठित की गयी है। यह समिति सम्बंधित राज्यों को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

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पंजाब सरकार ने लॉन्च किया ‘आई-हरियाली’ मोबाइल ऐप

पंजाब सरकार ने राज्य के हरित कवर को बढ़ाने के उद्देश्य से ‘मिशन टंडरस्ट पंजाब’ के तहत ‘आई-हरियाली’ मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है. यह ऐप उपयोगकर्ताओं को मुफ्त पौधे मुहैया कराएगा और लगाने का आदेश भी देगा साथ ही प्रदूषण से पर्यावरण को बचाने में मदद करेगा.

मुख्य तथ्य

इस एप्लिकेशन का लक्ष्य मौजूदा मॉनसून सीजन के दौरान अधिक से अधिक लोगों को अधिकतम पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि प्रदूषण के खतरों से पर्यावरण को बचाया जा सके. इसका उपयोग करके, उपयोगकर्ता नजदीकी सरकारी नर्सरी से अपनी पसंद का एक पौधा, अधिकतम 25 प्रति व्यक्ति बुक कर सकते हैं. इसका उदेश्य लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ स्वच्छ, हरे, स्वस्थ और मजबूत पंजाब को सुनिश्चित करना भी है.

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