पाक-अधिकृत कश्मीर

पाकिस्तान और चीन ने पाक-अधिकृत कश्मीर में जलविद्युत परियोजना के लिए 2.4 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये

25 जून, 2020 को  1124 मेगावाट कोहाला जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एक त्रिपक्षीय उर्जा खरीद समझौते (TPPA) पर  हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर पाकिस्तान सरकार, चीनी कंपनी- चाइना थ्री गोरजेस कॉर्पोरेशन (चीनी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी) और आज़ाद कश्मीर सरकार (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा) के बीच समझौता हुआ है।

कोहाला जलविद्युत परियोजना

यह परियोजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद जिले के सिरन और बरसला के गांवों के पास स्थित है। यह जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर स्थित है।

यह परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,364 मिलियन डालर है और 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। इस हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण कोहाला हाइड्रोपावर कंपनी लिमिटेड (KHCL) द्वारा किया जाएगा। KHCL चाइना थ्री गोरजेस कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर

चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, इसका उद्देश्य विश्व भर में अधोसंरचना प्रोजेक्ट्स को फंडिंग प्रदान करके चीनी प्रभाव में वृद्धि करना है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर में परिवहन नेटवर्क, उर्जा परियोजनाओं, ग्वादर बन्दरगाह तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया जायेगा, इसका उद्देश 2030 तक पाकिस्तान को विनिर्माण हब में रूप में स्थापित करना है। पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम में ग्वादर को चीन के शिनजियांग से रेल व उच्चमार्ग के द्वारा जोड़ा जायेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए चीन ने पाकिस्तान को भारी मात्रा में ऋण उपलब्ध करवाया है। यह ऋण चाइना डेवलपमेंट बैंक, एक्सिम बैंक ऑफ़ चाइना तथा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ़ चाइना द्वारा दिए गये हैं।

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भारतीय मौसम विभाग ने पाक-अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान को शामिल किया

भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उप-प्रभाग में शामिल करना शुरू कर दिया है।

मुख्य बिंदु

यह परिवर्तन उत्तर पश्चिम भारत के दैनिक पूर्वानुमान में परिलक्षित है। मौसम का पूर्वानुमान जम्मू और कश्मीर के पूरे उप-विभाजन के लिए दिया जाएगा न कि विशिष्ट क्षेत्रों के लिए।

यह परिवर्तन लद्दाख की बदली हुई स्थिति को दर्शाता है। यह पाकिस्तान सरकार को अंतर्निहित संदेश भी देता है। यह बदलाव पाकिस्तान सरकार द्वारा गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के निर्णय के बाद आया है।

30 अप्रैल को पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में एक कार्यवाहक सरकार स्थापित करने और प्रांतीय विधानसभा चुनाव कराने की अनुमति दी।

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