पी.के. सिन्हा

कैबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा के कार्यकाल को तीन महीने तक बढाया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा के कार्यकाल को तीन महीने तक बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि यह प्रदीप कुमार सिन्हा को मिलने वाला तीसरा कार्य विस्तार (एक्सटेंशन) है।

कैबिनेट सचिवालय

कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसे भारत सरकार (कार्य वितरण) नियम, 1961 के तहत कार्य सौंपा गया है। यह कैबिनेट, कैबिनेट की समितियों इत्यादि को सचिव सम्बन्धी सहायता उपलब्ध करवाता है।

कैबिनेट सचिव

कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। गौरतलब है कि कैबिनेट सचिव भारत सरकार में सबसे ऊपर का कार्यकारी अधिकारी तथा सबसे वरिष्ठ सिविल सर्वेंट (आईएएस कैडर) होता है। एन. आर. पिल्लई स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव थे, उन्होंने 6 फरवरी, 1950 से 13 मई, 1953 तक कार्य किया है। सबसे लम्बे समय तक कार्य करने वाले कैबिनेट सचिव वाई.एन. सुकथनकर थे, उन्होंने 14 मई, 1953 से 31 जुलाई, 1957 तक कार्य किया।

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OIL और ONGC के क्षेत्र को निजी कंपनियों को बेचने के लिए सरकार ने किया राजीव कुमार समिति का

केंद्र सरकार ने ONGC और आयल इंडिया लिमिटेड के नियंत्रम में 149 छोटी और सीमान्त तेल व गैस क्षेत्रों को बेचने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा की जाएगी। इस समिति के सदस्य कैबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा, तेल सचिव एम.एम. कुट्टी, आर्थिक मामले सचिव सुभाष चन्द्र गर्ग, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कान्त तथा ONGC के चेयरमैन तथा प्रबंध-निदेशक शशि शंकर हैं।

मुख्य बिंदु

इस समिति का गठन अक्टूबर, 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा घरेलु तेल व गैस उत्पादन प्रोफाइल की समीक्षा के बाद किया गया है, इस बैठक में 2022 तक आयात निर्भरता में 10% कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। ONGC तथा आयल इंडिया लिमिटेड के नियंत्रण में 149 क्षेत्र हैं, जिनसे घरेलु कच्चे तेल का 5% हिस्सा उत्पादित किया जाता है। इस बैठक में यह सुझाव दिया गया कि इन छोटे क्षेत्रों को निजी अथवा विदेशी फर्मों को दिया जाये ताकि ONGC केवल बड़े क्षेत्रों पर ही फोकस कर सके।

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