प्रधानमंत्री आवास योजना

कैबिनेट ने PMAY-U के तहत शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवासीय परिसर के विकास को मंजूरी दी

8 जुलाई, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल किराए के सस्ते आवासीय परिसर (ARHCs) के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इन किफायती किराये के आवास परिसरों को शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत एक उप-योजना के रूप में विकसित किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

PMAY-U के तहत एक उप-योजना के रूप में किराए के सस्ते आवासीय परिसर (ARHCs) की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 14 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एक हिस्से के रूप में की गयी थी।

ARHCs आत्मनिर्भर भारत के विजन को कैसे पूरा करेंगे?

नोवेल कोरोनावायरस के प्रसार का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप देश के शहरी केंद्रों में श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों के रोजगार का नुकसान हुआ। जिसके परिणामस्वरूप, देश ने शहरी केंद्रों से श्रमिकों का बड़े पैमाने पर गाँव की ओर प्रवास हुआ।

COVID-19 महामारी से पहले, यह श्रमिक शहरी क्षेत्रों के बाहर ज्यादातर झुग्गी-झोपड़ियों या अन्य अनौपचारिक और अनधिकृत कॉलोनियों में रहते थे।

सस्ते आवासीय परिसर को देश के शहरी केंद्रों में बनाया जाएगा, जहां ये प्रवासी श्रमिक एक किफायती किराए पर मकान ले सकेंगे, ये ARHC उनके कार्यस्थल के करीब होंगे।

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी केंद्रों की ओर बढ़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से बड़ी संख्या में श्रमिकों, सेवा प्रदाताओं, छात्रों, आदि को लाभान्वित करेंगे।

ARHCs के बारे में

  • ARHCs के तहत, वर्तमान में लगभग 3 लाख लाभार्थी कवर किए जाएंगे।
  • 25 साल की रियायत समझौतों के माध्यम से, वर्तमान में खाली पड़े सरकार के आवास परिसरों को ARHCs में बदल दिया जाएगा।
  • ARHCs के तहत निर्माण के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए, प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान के रूप में अनुमानित 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
  • निजी और सार्वजनिक संस्थाओं को विशेष प्रोत्साहन की पेशकश की जाएगी।

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PMAY(U) के तहत 3.5 मिलियन मकान लाभार्थियों को सौंपे गए, PMAY-U, SCM और AMRUT के 5 वर्ष पूरे

25 जून, 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक वेबिनर आयोजित किया गया। यह वेबिनार  3 योजनाओं  के सफल क्रियान्वयन को चिह्नित करने के लिए आयोजित किया गया। PMAY-U, SCM और AMRUT की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)

  • इस मिशन में देश की शहरी आबादी का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा शामिल है।
  • राज्य वार्षिक कार्य योजना के तहत परियोजनाओं के लिए 77, 640 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
  • पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं- 1.39 करोड़ परिवारों को पानी उपलब्ध कराने के लिए 39,011 करोड़ रुपये आवंटित।
  • सीवरेज और सेप्टेज प्रोजेक्ट्स- 1.45 करोड़ परिवारों को सेवा प्रदान करने के लिए 32,546 करोड़ रुपये आवंटित।
  • ऊर्जा-कुशल एलईडी स्ट्रीटलाइट्स ने 76 लाख पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स (प्रति वर्ष 13 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी) को प्रतिस्थापित किया है।
  • ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (OBPS) लागू किया गया।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM)

  • परियोजनाओं के लिए 1,66,000 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए गए हैं, जिसमें से 1,25,000 करोड़ रुपये के कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं।
  • एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC) विकसित किया गया है।
  • पिछले एक साल में 36000 करोड़ रुपये  की लागत से 1000 अतिरिक्त परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
  • स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्मार्ट सिटीज में स्टार्ट-अप कल्चर की शुरुआत इन्वेस्ट इंडिया और अग्नि के संयुक्त प्रयासों से हुई है।
  • अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम (TULIP) विकसित किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U)

  • योजना के 5 वर्षों में 1.12 करोड़ घरों की माँग।
  • 35 लाख घरों को आज तक लाभार्थियों को प्रदान किया गया है।
  • इस समय 65 लाख घर निर्माणाधीन हैं, इससे 3.65 करोड़ रोजगार सृजित होंगे क्योंकि सरकार ने 2022 तक योजना के तहत 1.12 करोड़ घर देने का लक्ष्य रखा है।

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