प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने COVID-19 उपायों पर मुख्यमंत्रियों से की चर्चा

2 अप्रैल, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। उन्होंने केंद्रीय और राज्य स्तर पर COVID-19 के उपायों पर चर्चा की।

मुख्य बिंदु

प्रधानमंत्री ने लॉक डाउन पर एक साझा रणनीति पर बल दिया। भारत वर्तमान में जीवन के न्यूनतम नुकसान की रणनीति पर काम कर रहा है।

बैठक के प्रमुख परिणाम

  • निज़ामुद्दीन मरकज़ से उत्पन्न मामलों को रोकने के लिए उपायों पर चर्चा की गई।
  • प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को सामाजिक कल्याण संगठनों और सामुदायिक नेताओं तक पहुंचने का सुझाव दिया।
  • एक समुदाय-उन्मुख दृष्टिकोण समय की आवश्यकता है।
  • प्रधानमंत्रीने जिला स्तर पर संकट प्रबंधन समूह की स्थापना पर बल दिया।
  • सोशल डिस्टेंसिंग, संदिग्ध मामलों को कम करने, संदिग्ध मामलों पर नज़र रखने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
  • चिकित्सा कार्य बल, टेली-मेडिसिन, भोजन के वितरण और प्रवासी श्रमिकों की देखभाल के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए।

बैठक में पीएम और राज्य के सीएम के अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए।

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कैबिनेट ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण को मंज़ूरी दी

25 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB – Regional Rural Banks) पुनर्पूंजीकरण (recapitalization) को पूंजीगत जोखिम भारित संपत्ति अनुपात में सुधार करने के लिए पुनर्पूंजीकरण (recapitalization) को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की निरंतरता को मंजूरी दी गयी है। इसके लिए भारत सरकार ने 2020-21 के लिए न्यूनतम नियामक पूंजी प्रदान की है। पुनर्पूंजीकरण राशि उन बैंकों को आवंटित की जा रही है जो 9% की न्यूनतम CRAR (Capital to Risk weighted Assets Ratio) को बनाए रखने में असमर्थ हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए CRAR तय किया जाता है।

लाभ

बेहतर CRAR ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी साख आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी साख का 75% प्राथमिकता ऋण क्षेत्र के लिए आवंटित करना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे वऔर सीमांत किसानों, सूक्ष्म व लघु उद्यमों, समाज के कमजोर वर्गों और ग्रामीण कारीगरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं

पुनर्पूंजीकरण की योजना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण की योजना 2011 में शुरू की गई थी। इसे डॉ. के.सी. चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया था।

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