प्रधानमंत्री मोदी

कैबिनेट ने सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के गठन के लिए मंजूरी दी

3 जून, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह” की स्थापना को मंजूरी दी। इस समूह में भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ भी होंगे।

मुख्य बिंदु

यह समूह वैश्विक निवेशकों को निवेश सहायता प्रदान करेगा। यह विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में सरकार की ओर से समय पर मंजूरी सुनिश्चित करेगा। इस समूह में नीति आयोग के सदस्य, राजस्व विभाग के सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव आदि शामिल हैं।

प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल भी इस समूह का एक हिस्सा है।

प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल

प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल निवेश योग्य परियोजनाओं का ध्यान रखेगा। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय भी स्थापित करेगा। इससे देश में निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास में मदद मिलेगी और एफडीआई प्रवाह भी बढ़ेगा।

संयुक्त सचिव के पद से ऊपर के अधिकारी को परियोजना विकास प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया जायेगा।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्माकोपिया आयोग की फिर से स्थापना को मंजूरी दी

4 जून, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्माकोपिया आयोग को मंजूरी दी। कैबिनेट ने आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए आयोग को फिर से स्थापित करने की मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु

फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय कर इस आयोग का गठन किया गया है। यह दो केंद्रीय प्रयोगशालाएं 1975 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित की गईं।

यह आयोग एक स्वायत्त निकाय है जो आयुष मंत्रालय के तहत संचालित होता है। यह 2010 से परिचालन में है।

विलय के बारे में

यह विलय संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन करेगा और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी दवाओं के परिणामों को भी बढ़ाएगा। इस विलय के बाद आयोग को मंत्रालय के तहत पर्याप्त प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है।

महत्व

फार्माकोपिया का अर्थ होता है दवा बनाना। भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के फार्माकोपिया आयोग को फिर से स्थापित किया है। यह आयोग तकनीकी जनशक्ति, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, वित्तीय संसाधनों का अनुकूलन करने में मदद करेगा।

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