प्रवासी भारतीय

2018 में भारत को विश्व में सर्वाधिक 79 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ : विश्व बैंक

विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत को विश्व में सर्वाधिक 79 अरब डॉलर प्रेषण (remittance) प्राप्त हुआ। यह राशि भारत को विदेश में निवास करने वाले नागरिकों से प्राप्त हुई है। भारत के बाद चीन (67 अरब डॉलर), मेक्सिको  (36 अरब डॉलर), फिलीपींस (34 अरब डॉलर) और मिस्र (29 अरब डॉलर) का स्थान है।

प्रेषण (remittance) : यह विदेश में काम करने वाले व्यक्ति द्वारा अपने देश में अपने रिवार को भेजी जाने वाली धनराशी है। विकासशील देशों में इस धनराशी का निर्धनता उन्मूलन में काफी महत्व होता है।

मुख्य बिंदु

यूरोप तथा मध्य एशिया : यूरोप तथा मध्य में प्रेषण में 11% वृद्धि के साथ यह 59 अरब डॉलर तक पहुँच गया है।

पूर्वी एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र : 2018 में पूर्वी एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में प्रेषण में 7% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 2018 में 143 अरब डॉलर पर पहुँच गया।

लैटिन अमेरिका तथा कॅरीबीयन : इस क्षेत्र में प्रेषण में 10% की वृद्धि हुई और कुल प्रेषण 88 अरब डॉलर पर पहुंचा।

भारत: पिछले तीन वर्षों से भारत में प्रेषण में काफी वृद्धि आई है। वर्ष 2016 में प्रेषण 62.7 अरब डॉलर, 2017 में 65.3 अरब डॉलर था। 2017 में यह प्रेषण भारत के सकल घरेलु उत्पाद का 2.7% था।

दक्षिण एशिया: दक्षिण एशिया में प्रेषण 12% की वृद्धि के साथ 2018 में 131 अरब डॉलर पर पहुंचा। 2017 में दक्षिण एशिया के सन्दर्भ में प्रेषण की वृद्धि दर 5.7% थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रेषण में क्रमश: 15% तथा 7% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से विकसित देशों में बेहतर आर्थिक स्थितियों के कारण संभव हो सकी है। इसके अलावा तेल उत्पादक देशों जैसे बहरीन, कुवैत, ओमान, क़तर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा तेल की कीमतों में वृद्धि किये जाने के कारण भी प्रेषण में वृद्धि हुई है।

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प्रवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019

केंद्र सरकार ने संसद में प्रवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019 संसद में प्रस्तुत कर दिया है। इस बिल को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्य सभा में प्रस्तुत किया है।

बिल की विशेषताएं

  • इस बिल के अनुसार कोई प्रवासी भारतीय (NRI) किसी भारतीय नागरिक अथवा किसी अन्य NRI से विवाह करता है तो उस विवाह का पंजीकरण 30 दिन के भीतर करवाना अनिवार्य है।
  • उपरोक्त नियम का पालन न करने पर व्यक्ति का पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है।
  • इस बिल के द्वारा न्यायालय को कानून के समक्ष पेश न होने वाले NRI की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है।
  • इस बिल के तहत न्यायालय विदेश मंत्रालय द्वारा होस्ट की जाने वाली विशेष वेबसाइट के द्वारा आरोपी व्यक्ति को सुम्मों अथवा वारंट जारी कर सकता है।
  • इस बिल के द्वारा पासपोर्ट अधिनियम तथा अपराध आचार संहिता में संशोशन किया गया है, इसके तहत आरोपी व्यक्ति के यात्रा दस्तावेज अथवा पासपोर्ट को रद्द भी किया जा सकता है।

इस बिल के द्वारा NRI व्यक्तियों से शादी करने वाली भारतीय महिलाओं को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

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