फीफा

अमेरिका ने जीता महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब

अमेरिका ने महिला फुटबॉल विश्व कप 2019 का खिताब जीत लिया है, फाइनल में अमेरिका ने नीदरलैंड को 2-0 से पराजित किया। अमेरिका के लिए फाइनल में मेगन रापिनो तथा रोज लावेल ने गोल किये। अमेरिका ने चौथी बार महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता है।

महिला फुटबॉल विश्व कप 2019

7 जून, 2019 को फीफा महिला विश्व कप 2019 की शुरुआत हुई, इसका समापन 7 जुलाई, 2019 को हुआ। इस विश्व कप का आयोजन फ्रांस में किया गया। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीमें इस प्रकार हैं : फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जापान, स्वीडन, ब्राज़ील, स्पेन, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, चीन, इटली, न्यूज़ीलैंड स्कॉटलैंड, थाईलैंड, अर्जेंटीना, चिली, नाइजीरिया, कैमरून, दक्षिण अफ्रीका और जमैका।

फीफा

फीफा विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताएं का आयोजन करता है। फीफा की स्थापना 1904 में की गयी थी, इसका मुख्यालय ज्यूरिक में स्थित है। फुटबॉल के नियम फीफा के द्वारा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ बोर्ड द्वारा बनाये जाते हैं।

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आसियान देशों ने 2034 में फुटबॉल विश्व कप के आयोजन के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने का निर्णय लिया

आसियन देश (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह) ने 2034 में फुटबॉल विश्व कप के आयोजन के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। इससे पहले एशिया में केवल एक बार ही फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया है, 2002 में जापान और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त रूप से फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था। 2022 में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन क़तर में किया जायेगा। आसियान देशों में कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम तथा ब्रूनेई शामिल हैं।

आसियान

यह 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है।
इसके सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम हैं।

चार्टर में आसियान के उद्देश्य के बारे में बताया गया है।सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को कायम रखना साथ ही विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा हो इसके उदेश्यों में शामिल है। इसके सेक्रेट्री जनरल आसियान द्वारा पारित किए प्रस्तावों को लागू करवाने और कार्य में सहयोग प्रदान करने का काम करतें है। इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।

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