बजट 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार को 28,000 करोड़ रुपये का हस्तांतरण करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार को 28,000 करोड़ रुपये का हस्तांतरण करेगा। इससे पहले अगस्त, 2018 में भी भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार को 40,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये थे। इस प्रकार वर्तमान वित्त वर्ष में यह राशि 68,000 करोड़ रुपये हो जायेगी। यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक वर्ष में केंद्र सरकार को दी जाने वाली उच्चतम प्राप्त होगी। इससे पहले वित्त वर्ष 16 में यह आंकड़ा 65,896 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 18 में 40,659 करोड़ रुपये था।

भारतीय रिज़र्व बैंक जुलाई-जून वित्तीय वर्ष का पालन करता है, यह सामान्यतया अगस्त में लाभांश का वितरण करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक लगातार दूसरे वर्ष अंतरिम लाभांश प्रदान कर रहा है। पीछे वर्ष मार्च में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10,000 करोड़ रुपये अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार को दिए थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा प्रदान किये जाने वाले इस अंतरिम लाभांश से सरकार को संशोधित बजट अनुमान को पूरा करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने पहली बार किसानों के लिए आय हस्तांतरण योजना शुरू की है। वित्त वर्ष 19 में सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तियों संस्थाओं से 74,140 करोड़ रुपये लाभांश तथा अधिशेष का संशोधित अनुमान रखा है।

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैक भारत की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करता है। 1 अप्रैल सन 1935 को इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के अनुसार हुई थी।

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन

केन्द्रीय वित्त मंत्री पियूष गोयल ने अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की।

मुख्य बिंदु

  • इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जायेगी।
  • इस योजना का लाभ उठाने के इए श्रमिकों को न्यूनतम 100 रुपये प्रतिमाह का योगदान देना होगा।
  • इस योजना से लगभग 10 करोड़ श्रमिक लाभान्वित होंगे।
  • यह नयी पेंशन योजना अटल पेंशन योजना के साथ कार्य करेगी, जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद लाभ मिलते हैं।
  • इस बजट में ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है।

यह योजना अगले पांच वर्षों में असंगठित क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन सकती है। यह योजना देश के असंगठित क्षेत्र उन श्रमिकों के लिए समर्पित हैं जो देश के सकल घरेलु उत्पाद में लगभग 50% योगदान देते हैं।

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