भारतनेट

2020 तक सभी गाँवों तक निशुल्क वाई-फाई सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी

25 दिसम्बर, 2019 को केन्द्रीय दूरसंचार व आईटी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने ‘डिजिटल विलेज गुरुद्वारा’ लांच किया। इस दौरान दूरसंचार मंत्री ने मार्च, 2020 तक सभी गाँवों तक निशुल्क वाई-फाई उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता ज़ाहिर की।

मुख्य बिंदु

भारत सरकार अब तक 1,30,000 ग्राम पंचायतों को भारतनेट से जोड़ चुकी है। अब केवल 50,000 गाँवों को कनेक्ट करना शेष है। भारतनेट परियोजना के तहत निशुल्क वाई-फाई सेवा की घोषणा की गयी थी।

भारत सरकार ने जून, 2018 में देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा की थी।

भारतनेट

भारतनेट केंद्र सरकार का ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है. यह भारत के सभी घरों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को मांग के माध्यम से, डिजिटल भारत के दृष्टिकोण को समझने के लिए 2 Mbps से 20 Mbps की किफायती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को जोड़ना चाहता है। इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

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2020 तक 2 लाख ग्राम पंचायतों को इन्टरनेट से जोड़ा जायेगा

भारत सरकार ने मार्च 2020 तक देश की दो लाख पंचायतों को इन्टरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। 7 नवम्बर, 2019 तक प्राप्त डाटा के अनुसार अब तक 1,28,000 ग्राम पंचायतों को इन्टरनेट से जोड़ा जा चुका है। इस परियोजना का क्रियान्वयन भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार 45,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट्स को इनस्टॉल किया जा चुका है। 16,000 ग्राम पंचायतों को सेवा मुहैया की जा रही है। यह अपडेट केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर ने लोकसभा में दी।

भारतनेट

भारतनेट केंद्र सरकार का ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है. यह भारत के सभी घरों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को मांग के माध्यम से, डिजिटल भारत के दृष्टिकोण को समझने के लिए 2 Mbps से 20 Mbps की किफायती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को जोड़ना चाहता है। इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

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