भारतीय अर्थव्यवस्था

अप्रैल-दिसम्बर, 2018 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

हाल ही में वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने अप्रैल-दिसम्बर, 2018 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सम्बंधित डाटा जारी किया, इस डाटा के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • अप्रैल-दिसम्बर, 2018 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 7% की कमी आई और यह 22.66 अरब डॉलर पर पहुंचा।
  • अप्रैल-दिसम्बर, 2018 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 33.49 अरब डॉलर था। पिछले वर्ष इसी अवधि में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 35.94 अरब डॉलर था।
  • सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा (5.91 अरब डॉलर), कंप्यूटर सॉफ्टवेर व हार्डवेयर (4.75 अरब डॉलर), दूरसंचार (2.29 अरब डॉलर), व्यापार (2.33 अरब डॉलर), रसायन (6.05 अरब डॉलर) तथा ऑटोमोबाइल (1.81 अरब डॉलर) इत्यादि में किया गया।
  • अप्रैल-दिसम्बर, 2018 के दौरान सिंगापुर 12.97 अरब डॉलर के साथ सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निवेशक रहा।
  • सिंगापुर के बाद मॉरिशस (6 अरब डॉलर), नीदरलैंड्स (2.95 अरब डॉलर), जापान (2.21 अरब डॉलर), अमेरिका (2.34 अरब डॉलर) तथा यूनाइटेड किंगडम (1.05 अरब डॉलर ) सबसे बड़े निवेशक रहे।

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61 लोगों ने अपनी वार्षिक आय 100 करोड़ रुपये से अधिक घोषित की

लोकसभा में राज्य वित्त मंत्री पोन राधाकृष्णन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 2017-18 में देश में 61 लोगों ने अपनी वार्षिक आय 100 करोड़ से अधिक घोषित की है। हालाँकि यह पिछले वर्ष के आंकड़े 38 से काफी अधिक है। परन्तु 1.3 अरब लोगों के देश में यह आंकड़ा काफी छोटा है।

वर्ष 2014-15 में आयकर फाइल करने वालों लोगों में 24 लोगों ने अपनी वार्षिक आय 100 करोड़ रुपये से अधिक घोषित की थी। ऐसा कहा जा रहा है यह संख्या वास्तव में काफी अधिक है, परन्तु अंडर-रिपोर्टिंग के कारण वास्तविक संख्या सामने नहीं आई है।

अंडर-रिपोर्टिंग की समस्या का सामना करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम के तहत सरकार कड़े कदम उठा रहा है, इसके तहत 6,900 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गयी है।

दिसम्बर, 2018 तक 2,000 से अधिक बेनामी लेन-देन चिन्हित कर चुकी है। इसमें बैंक अकाउंट, भूमि, अपार्टमेंट, आभूषण इत्यादि शामिल हैं।

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग रीटर्न को 24 घंटे में प्रोसेस करने के लिए कार्य कर रहा है।

केंद्र सरकार ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की सूचना व प्रौद्योगिकी अधोसंरचना को अपग्रेड करने के लिए 4,200 करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर की है।

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