भारतीय अर्थव्यवस्था

PM-KISAN योजना: 18,517 करोड़ रुपये जारी किये गये

14 मई, 2020 को कृषि मंत्रालय ने पीएम-किसान योजना के तहत 18,517 करोड़ रुपये जारी किए। इससे 9.25 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।

मुख्य बिंदु

भारत सरकार ने लॉक डाउन के बाद से अब तक पीएम-किसान योजना के तहत 18,517 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह धनराशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना योजना के एक हिस्से के रूप में जारी की गई थी।

एक तरफ, भारत सरकार लॉकडाउन के दौरान लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त में खाद्यान्न और दालों का वितरण कर रही है। दूसरी तरफ, सरकार रबी फसलों की खरीद कर रही है। इस रबी सीजन 2020-21 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भारत सरकार ने 269 लाख टन गेहूं की खरीद की है। साथ ही 3.17 लाख टन चना, 3.67 लाख टन सरसों और 1.86 लाख टन तूर की खरीद की गई है।

PM-KISAN

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गयी थी। योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों तीन किश्तों में 6,000 प्रति वर्ष रुपये प्रदान किये जाते हैं। यह राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जाती है। इस योजना को लागू करने के लिए अनुमानित वार्षिक व्यय 75,000 करोड़ रुपये है।

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प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की

12 मई, 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना की घोषणा की, जिसका नाम है “आत्म निर्भर भारत अभियान”। नई योजना के तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है।

मुख्य बिंदु

इस योजना के तहत, भारत सरकार प्रमुख क्षेत्रों का समर्थन करेगी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों को प्राप्त करने में भी मदद करेगी। यह आर्थिक पैकेज जीडीपी का 10% है।

यह पैकेज स्थानीय बाजारों और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर भी केंद्रित होगा।

योजना का लाभ

इस योजना में कर दाताओं, किसानों, मजदूरों, कुटीर उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर बनना है। यह योजना ‘वोकल फॉर लोकल’ पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

वोकल फॉर लोकल

COVID-19 के प्रभावों ने स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला पर प्रकाश डाला है। भारत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला के कारण महामारी के प्रभाव से बचने में सफल रहा है। इसलिए, स्थानीय उपज को मजबूत करना महत्वपूर्ण हो गया है।

यह योजना न केवल स्थानीय आपूर्ति की श्रृंखला को मजबूत करने में मदद करेगी बल्कि स्थानीय रूप से उत्पादित उत्पादों को भी बढ़ावा देगी।

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