भारतीय उद्योग संघ

CII ने COVID-19 पुनर्वास और राहत कोष की स्थापना की

हाल ही में भारतीय उद्योग संघ (CII – Confederation of Indian Industries) ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के पुनर्वास के लिए फण्ड की स्थापना की है। इसके लिए परिसंघ के सदस्यों से फण्ड जुटाया जायेगा।

मुख्य बिंदु

कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (MSME) सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इसका मुख्य कारण वायरस को रोकने के लिए उठाए गए कदम हैं, जैसे लॉक डाउन, यात्रा प्रतिबन्ध, थिएटरों, मॉल और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना इत्यादि।

भारत सरकार ने लॉक डाउन की स्थिति में MSME की सुरक्षा के लिए कई उपाय शुरू किए हैं।

भारत सरकार के उपाय

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को देर से ऋण वापस करने के लिए अनुमति दी है। 30 अप्रैल, 2020 तक स्थिति जारी रहने पर सरकार छह महीने के लिए IBC कोड (Insolvency Bankruptcy Code) के सेक्शन 7, 9 और 10 को निलंबित कर देगी।

सेक्शन 7

दिवाला दिवालियापन संहिता (Insolvency Bankruptcy Code) के सेक्शन 7 के तहत लेनदार अथवा सरकार दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर कर सकते हैं।

सेक्शन 9

इस धारा के तहत कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी की शुरुआत की जाती है।

सेक्शन 10

यह सेक्शन डिफ़ॉल्टर कंपनी को दिवालिया घोषित करने के लिए सम्बंधित प्राधिकारी से संपर्क करने की शक्ति देता है।

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भारत और यूनाइटेड किंगडम ने बंगलुरु में “इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर” पहल लांच की

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने बंगलुरु में दो वर्षीय संयुक्त पहल लांच की है, इस पहल को “इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर” (स्वच्छ वायु के लिए नवाचार) नाम दिया गया है। इस पहल के तहत वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये जायेंगे, इसके लिए उपग्रह डाटा, सेंसर डाटा इत्यादि का उपयोग किया जायेगा।

“इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर” (स्वच्छ वायु के लिए नवाचार)

इस पहल के तहत उन नवाचार को चिन्हित किया जायेगा, जिससे वायु गुणवत्ता को सुधार जा सकता है।  इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग अधोसंरचना, नवीकरणीय उर्जा तथा कुशल ग्रिड प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम में इनोवेट यू.के. तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, एनजेन, प्रोजेक्ट लिथियम, भारतीय उद्योग संघ, C40 सिटीज तथा क्लीन एयर प्लेटफार्म अन्य साझेदार हैं। इसमें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बंगलौर, सिटीजन्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट, शक्ति फाउंडेशन, शैल टेक्नोलॉजी सेंटर, ग्लोबल बिज़नस इनरोड्स तथा इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम शामिल हैं।

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