भारतीय खाद्य निगम

भारत में 80 करोड़ लोगों को दालों और खाद्यान्नों की आपूर्ति की जायेगी

8 मई, 2020 को केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने घोषणा की कि NAFED (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) तीन महीने के लिए 19.5 करोड़ से अधिक घरों में तीन महीने के लिए मुफ्त दाल उपलब्ध करवाएगा है।

मुख्य बिंदु

एक तरफ, भारत सरकार पूर्ण पैमाने पर खरीद प्रक्रिया पर कार्य कर रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) और नैफेड (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा खरीद की जा रही है। इस वर्ष, भारतीय खाद्य निगम ने 73.95 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न लोड किया है। इसमें 55.38 लाख टन चावल और 18.57 लाख टन गेहूं शामिल है।

वितरण

भारत  सरकार तीन महीने की अवधि के लिए 19.5 करोड़ लोगों को मुफ्त 1 किलो दाल वितरित करेगी। यह पहली बार है जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर ऐसा कार्य कर रही है। इस योजना में लगभग 165 नैफेड गोदामों में दालों के स्टॉक का उपयोग किया जायेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 100 दाल मिलों को काम करना है।

अब तक की प्रगति

अब तक 51,105 लाख टन दालों का वितरण किया जा चुका है। इसमें उड़द होल, तुअर दाल, मूंग पूरी, चन्ना दाल और मसूर दाल शामिल हैं।

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बेरोजगारी दर 27.1% तक पहुँच गयी है : CMIE

5 मई, 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के केंद्र (CMIE) ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक इस समय 121.5 मिलियन लोगों के पास काम नही है।

मुख्य बिंदु

डाटा में कहा गया है कि COVID-19 संकट के कारण 91.3 मिलियन दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हैं। इसके अलावा, 18.2 मिलियन उद्यमी बिना काम के हैं क्योंकि मजदूरों की कमी है। COVID-19 के कारण लगभग 17.8 मिलियन वेतनभोगी कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं।

मुख्य निष्कर्ष

सीएमआईई द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

  • लॉक डाउन के कारण बेरोज़गारी दर  27.1% हो गयी है।
  • शहरी और ग्रामीण दोनों बेरोजगारी दर बढ़ी हैं। ग्रामीण बेरोजगारी 20.88% से बढ़कर 26.16% हो गई है। ग्रामीण आबादी की मदद करने के लिए भारत सरकार मनरेगा को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि की गई है। साथ ही, झारखंड जैसे कई राज्य इस तरह के उपायों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं शुरू कर रहे हैं।

कृषि क्षेत्र

तमाम गतिविधियों के बीच कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा है, क्योंकि इसे लॉकडाउन से छूट दी गई थी। 20 अप्रैल, 2020 के बाद लगभग 5.8 मिलियन किसान काम पर लौट आए। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (FCI) और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) रबी फसलों की खरीद के लिए कार्यरत्त थे। इसमें चावल, गेहूं, दालें और कपास शामिल थे।

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