भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने देश में ई-कॉमर्स मार्केट पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

8 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ‘Market Study on E-Commerce in India: Key Findings and Observations’ नामक रिपोर्ट जारी की।

इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 में इन्टरनेट यूजर्स की संख्या 445.96 मिलियन थी, जो अब बढ़कर 665.31 मिलियन हो गयी है। इन्टरनेट यूजर्स की संख्या में भारी वृद्धि से ई-कॉमर्स सेक्टर में भी काफी वृद्धि दर्ज की गयी है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

  • ई-कॉमर्स सेक्टर में राजस्व में 51% की वृद्धि हो रही हैं।
  • जुलाई, 2018 में ई-कॉमर्स सेक्टर में प्रतिदिन 1 से 1.2 मिलियन ट्रांजेक्शन दर्ज की गयी।
  • 2016 से 2019 के बीच भोजन उद्योग में डिलीवरी मार्केट प्लेस में 90% की वृद्धि हुई, अब भोजन की डिलीवरी नॉन-मेट्रो शहरों में भी काफी आम बात है।
  • 2016 से ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग में 16% की वृद्धि हो रही है।
  • ई-कॉमर्स सेक्टर की शुरुआत देश में 2009 में हुई थी, इस सेक्टर ने 2014 में गति पकड़ी। 2017 में इस सेक्टर में 3,500 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया। वर्तमान समय में देश भर में लगभग 4,757 ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स हैं।

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संगीता धींगरा सहगल को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया

संगीता धींगरा सहगल को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। वर्तमान में संगीता धींगरा सहयोग दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायधीश के रूप में कार्यरत्त हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक अर्ध-न्यायिक संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गयी थी। इसकी स्थापना अक्टूबर, 2003 में हुई थी, इसने मई, 2009 में पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अनुसार इस आयोग का एक अध्यक्ष तथा न्यूनतम दो तथा अधिकतम 6 सदस्य होंगे। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 4 सदस्य तथा एक अध्यक्ष हैं। यह आरम्भ से कॉलेजियम के रूप में कार्य कर रहा है। यह आयोग कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बुरे तरीके से प्रभावित करने वाले कारकों को रोकथाम, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा तथा मुक्त व्यापार सुनिश्चित करना है। यह किसी संवैधानिक संस्था को प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी मामले में अपनी राय भी प्रदान करता है। यह आयोग प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी मामले में जागरूकता फैलाने का कार्य भी करता है।

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