भारतीय रिज़र्व बैंक

शक्तिकांत दास को ‘सेंट्रल बैंकर ऑफ़ द ईयर (एशिया-पैसिफिक 2020)’ चुना गया

बैंकर मैगज़ीन ने भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ‘सेंट्रल बैंकर ऑफ़ द ईयर (एशिया-पैसिफिक 2020)’ चुना। जबकि ‘ग्लोबल सेंट्रल बैंकर ऑफ़ द ईयर’ अवार्ड नेशनल बैंक ऑफ़ सर्बिया के जोर्गोवंका ताबाकोवी को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन बैंकर्स को प्रदान किया जाता है जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शक्तिकांत दास ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी संकट तथा भारतीय बैंकों के NPA जैसे कई पहलुओं पर सराहनीय कार्य किया है।

शक्तिकांत दास

शक्तिकांत दास वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर हैं।   शक्तिकांत दास आर्थिक मामले विभाग के पूर्व सचिव हैं। वे मई, 2017 में आर्थिक मामले सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। वे 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अफसर हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैक भारत की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करता है। 1 अप्रैल, 1935 को इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के अनुसार हुई थी।

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माइकल पात्रा को भारतीय रिज़र्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया

केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकारी निदेशक माइकल पात्रा को आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। आरबीआई के तीन अन्य डिप्टी गवर्नर हैं – एन.एस. विश्वनाथन, बी.पी. कानूनगो और एम.के. जैन। पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने जुलाई 2019 में अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई थी। शुरू में रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है, जहां गवर्नर बैठता है तथा जहां नीतियां तैयार की जाती हैं। 1949 मे राष्ट्रीयकरण के बाद से रिज़र्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्राथमिक कार्य

  • विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 को प्रबंधित करना
  • मौद्रिक नीति तैयार करना, कार्यान्वयन और निगरानी करना
  • बैंकिंग संचालन के मापदंडों को निर्धारित करना
  • केन्द्रीय और राज्य सरकार के लिए मर्चेंट बैंकिंग फ़ंक्शन

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