भारतीय रेल

केन्द्रीय कैबिनेट ने भारत और जर्मनी के बीच ज्ञापन समझौते को मंज़ूरी दी

25 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जर्मनी के बीच ज्ञापन समझौते को मंज़ूरी दी। इस ज्ञापन समझौते पर रेल मंत्रालय और जर्मनी के डीबी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग GmbH के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस ज्ञापन समझौते पर फरवरी, 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

ज्ञापन समझौते की मुख्य विशेषताएं

इस ज्ञापन समझौते के तहत तकनीकी सहयोग से ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्ट, क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सहित माल ढुलाई में सुविधा होगी। यह बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी मदद करेगा। इसमें नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और नई यात्री रेलगाड़ियों का निर्माण शामिल है।

पृष्ठभूमि

रेल मंत्रालय, रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने विदेशी सरकारों के साथ कई समझौतों तथा तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च गति रेल, मौजूदा मार्गों की गति में वृद्धि, रेल अधोसंरचना का आधुनिकीकरण और विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशनों का विकास सुनिश्चित करना है।

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CORAS : रेलवे मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा के लिए कमांडो यूनिट लांच की

केन्द्रीय रेलवे मंत्रालय ने भारतीय रेलवे की सुरक्षा के लिए CORAS (Commando for Railway Security) लांच किया है, यह रेलवे सुरक्षा बल के लिए अलग से एक कमांडो यूनिट है। इसका निर्माण रेलवे सुरक्षा बल तथा रेलवे सुरक्षा विशेष बल में से किया गया है।

CORAS (Commando for Railway Security)

इस बल का गठन रेलवे क्षेत्र के निकट किसी अप्रिय घटना तथा रेलवे की संपत्ति को हानि पहुंचाने से रोकने के लिए किया गया है। इस बल भारतीय रेलवे तथा इसके यात्रियों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया करवाएगा।

CORAS की औसत उम्र 30-35 वर्ष के बीच है। इस कमांडो यूनिट को लेफ्ट विंग उग्रवाद तथा आतंकवाद से प्रभावित रेलवे क्षेत्रों तैनात किया जायेगा, यह यूनिट रेलवे नेटवर्क तथा रेलवे यात्रियों को सुरक्षा मुहैया करवाएगा।

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